पुणे |महाईन्यूज|
महाविकास आघाडीचे सरकार येताच महायुती सरकारच्या काळात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या उत्थानासाठी निर्माण केलेल्या सारथी संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारावर निर्बध घालून संभाव्य भ्रष्टाचाराची चौकशीचे आदेश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या लाभाच्या योजनांव्यतिरिक्त इतर बाबींवर अधिक खर्च झाल्याचा प्राथमिक अंदाज असून विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन, प्रशिक्षण शुल्क, इत्यादी अनुज्ञेय लाभ वेळेत मिळाले नसल्याचे शासनाच्या निर्दशनास आले आहे. मात्र, वाहने, कर्मचाऱ्याच्या नियुक्त्या यावर खर्च झाल्याने चौकशीचे आदेश राज्याचे प्रधान सचिवांनी समाजकल्याण विभागाचे संचालकांना दिले आहेत.
शासनाच्या धोरणाविरोधात जाऊन काम केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. व्यवस्थापकीय संचालकपदी नेमलेल्या सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी डी. आर. परिहार यांना शासनाच्या सेवेतून सेवानिवृत्त असल्याने वित्तीय आणि प्रशासकीय अधिकार राहत नाहीत. मात्र, मोठ्या प्रमाणात खर्च झाल्याने सरकारने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण संस्था अर्थात सारथीमधील सर्व प्रशासकीय व वित्तीय अनियमितेबाबत विशेष पथकामार्फत सखोल चौकशी करण्याचे शासनाने आदेश दिला आहे. व्यवस्थापकीय संचालक परिहार यांनी राजीनामा दिल्यावर चौकशीची चक्रे फिरवण्यात आली आहेत.
मानधन तत्त्वावर भरती करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या, नियुक्तीपत्र इत्यादींना उच्च स्तरीय समितीची मान्यता व पदे मंजूर नसताना पदे भरण्यात आली. तसेच जिल्हा व तालुका तसेच गावपातळी स्तरावर कर्मचार्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची बाब समोर येत आहे. सारथीमार्फत दिलेल्या जाहिराती, भाडेतत्वावर घेतलेली वाहने तसेच वाहनखरेदी व त्यावरील इंधनाचा खर्च इत्यादी सर्व बाबीची चौकशी समाज कल्याण संचालनालयाच्या शोभा कुलकर्णी यांच्यामार्फत केली जाणार आहे.
