समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत पुढील वर्षी गणवेशाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यासाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे आधार संलग्न बँक खाते उघडण्याचे लेखी आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने राज्यभरातील शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे यंदाचा शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत गणवेश देण्याचा निर्णय फसला का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
राज्याचे शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी चालू शैक्षणिक वर्षांत समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत गणवेश योजना थेट लाभ हस्तांतरणातून (डीबीटी) वगळून पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून गणवेश वितरण करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाची एकदाच अंमलबजावणी करून हा निर्णय पुन्हा बदलण्यात येत आहे.
पुढील शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये या योजनेअंतर्गत गणवेशाचा रोख निधी लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केला जाणार आहे. त्या बाबतची कार्यवाही शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून केली जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या शाळांतील गणवेश योजनेसाठी पात्र असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के आधार संलग्न बँक खाते उघडणे आवश्यक आहे. शासनाने घेतलेल्या डीबीटीच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार बँक खात्याविना गणवेश पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांवर टाकली जाणार आहे. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांचे आधार संलग्न बँक खाते उघडण्याची कार्यवाही करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे लेखी आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिले आहेत. त्या बाबतचे पत्र २९ सप्टेंबरला परिषदेचे सहसंचालक राजेश लांडे यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठवले आहे.
गतवर्षी डीबीटी पद्धत राबवताना बऱ्याच अडचणी आल्याने यंदा सरकारला विनंती करून गणवेश योजना डीबीटीतून वगळण्यात आली. त्यामुळे यंदा विशेष अडचणी आल्या नाहीत. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना डीबीटीद्वारे रक्कम देण्यात समस्या येत असल्याने गणवेश योजना डीबीटीतून कायमस्वरूपी मुक्त करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, सरकारच्या धोरणानुसार पुढील वर्षी डीबीटी पद्धतीने गणवेश वाटप योजना राबवली जाईल. त्यासाठी विद्यार्थ्यांची आधार संलग्न बँक खाती उघडण्याचे आदेश देण्यात आले असले, तरी विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नाही म्हणून गणवेशापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. – विशाल सोळंकी, शिक्षण आयुक्त
