लेखापरिक्षणास रेकॅार्ड न देणा-या महापालिका अधिका-याची एक वेतनवाढ रोखणार
महापालिका आयुक्तांनी अधिका-यांनी कारणे दाखवा नोटीसमधून दिला इशारा
पिंपरी : महापालिकेच्या मागील २७ वर्षाच्या कारभारात लेखापरिक्षणामध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा आक्षेपाधिन आहे. कोट्यवधींच्या हिशोबाच्या फायली गहाळ करणा-या अधिका-यांवर आता कारवाईचे हत्यार उपसण्यात आले आहे. दुस-यांदा नोटीस बजावत संबधितांना माहिती उपलब्ध नसल्यास वेतनवाढ रोखण्याचा इशारा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिला आहे.
महापालिकेच्या मागील गेल्या २७ वर्षांमध्ये तब्बल ३३ हजारांहून अधिक प्रलंबित आक्षेप आहेत. सुमारे ८०० कोटी रुपयांचे व्यवहार आक्षेपार्ह असल्याचे लेखापरिक्षणात आढळून आले आहेत. त्यासाठीच्या रेकॉर्डच्या फायली उपलब्ध होत नव्हत्या. त्यामुळे कित्येक वर्षांपूर्वी झालेल्या कामांशी संबधित ठेकेदार, अधिकारी कोण, कुठे शोधणार, असे म्हणायची वेळ महापालिकेवर आली होती. मात्र, त्याबाबत तक्रारी वाढून गैरव्यवहाराचे आरोप होऊ लागल्याने प्रशासन व पदाधिका-यांनी हे गांभीर्याने घेतले. त्यानंतर फायली उपलब्ध करून न दिल्यास संबधितांवर कारवाईचा करण्याची तंबी दिली गेली. त्याप्रमाणे लेखापरिक्षण विभागाने वारंवार मागणी करूनही आक्षेपाधिन कामांच्या फायली उपलब्ध करून न देणा-या विभागांची माहिती पालिकेच्या प्रशासन विभागाला दिली आहे. प्रशासनाने फायली न देणा-या ४७ अधिका-यांना नोटिसा धाडल्या. मात्र, त्यालाही अनेक अधिका-यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे पालिका आयुक्तामार्फत या अधिका-यांना पुन्हा नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. या नोटीसमध्ये फाईली गहाळ केल्याप्रकरणी तुमच्यावर वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई का करू नये, असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता रेकॉर्ड उपलब्ध करून न देऊ शकणा-या अधिका-यांवर कारवाई होणार असल्याचे निश्चित मानले जात आहे.
