स्थायी समितीची मंजूरी ; नद्यांची प्रदुषण विळख्यातून होणार सुटका
पिंपरी – अतिप्रदुषित नद्यांमध्ये पिंपरी-चिंचवड शहरातील पवना व इंद्रायणी नदीचा समावेश आहे. या नद्यांच्या प्रदुषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला होता, त्यामुळे नदी सुधार प्रकल्पांच्या माध्यमातून पवना आणि इंद्रायणी नद्यांची प्रदुषणाच्या विळख्यातून सुटका करण्यास भारतीय जनता पार्टीने पुढाकार घेतला आहे. त्या प्रकल्पाचा आराखडा अहमदाबाद शहरातील नद्यांच्या धर्तीवर हा सुधार प्रकल्प राबविणार आहे. याकरिता तांत्रिक सल्लागार नेमणूकीला मंजूरी दिली. तसेच शहरातील विविध विकास कामे करण्यासाठी 184 कोटी रुपयाला आज (बुधवारी) झालेल्या स्थायी समिती सभेत मंजूरी देण्यात आली,अशी माहिती स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड आणि स्थायी समिती सदस्य विलास मडेगिरी यांनी दिली. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी ममता गायकवाड होत्या.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत एकूण 31 विषयांचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी अवलोकनार्थ 5 विषय असून अन्य 17 विषयांच्या 184 कोटी रुपयांना तर ऐनवेळेच्या 9 विषयांना मंजूरी दिली आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने सर्व पदाधिका-यांचा अहमदाबाद येथे अभ्यास दौरा घेण्यात आला होता. त्या अभ्यास दौ-याच्या निमित्ताने अहमदाबाद शहरातील साबरमती नदीची पाहणी करुन त्या नदीच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड शहर स्वच्छ व सुंदर करण्याचा संकल्प भाजपाचे शहराध्यक्ष तथा आमदार लक्ष्मण जगताप आणि आमदार महेश लांडगे यांचा मनोदय आहे.
त्याकरिता शहराची जीवनदायिनी असलेल्या पवना व इंद्रायणी सध्यस्थितीत गटार गंगा झाल्या आहेत. त्या नद्यामध्ये शहरातील विविध ठिकाणचे साधारणता वीस टक्के सांडपाणी आणि बहुतांश उद्योगांचे रसायन मिश्रित पाणी विनाप्रक्रिया नदीत सोडले जात आहे. त्यामुळे पवना आणि इंद्रायणी नदीची प्रदुषणाच्या विळख्यातून सुटका करण्यासाठी हा नदी सुधार प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. पवना व इंद्रायणी या दोन नद्यांचा सुधार प्रकल्प राबविण्यासाठी अहमदाबाद येथील एच.सी.पी. डिझाईन, प्लॅनिंग, मॅनेजनेंट प्रा.लि. या कंपनीची सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यास मंजूरी देण्यात आली. पवना नदीचा शहरातील 18 कि.मी. पात्रासाठी या सल्लागाराला 2 कोटी 70 हजार तर इंद्रायणीच्या 16 कि.मी. 1 कोटी 78 लाख 40 हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
महापालिकेच्या सन 2018-19 आर्थिक वर्षात पीएमपीएमएल निधी या लेखाशिर्षावर 164.56 कोटी तरतूद करण्यात आली. यामध्ये संचलन तूट 81.56 कोटी, विविध प्रकारचे पासेस 23 कोटी, बसेस खरेदी 60 कोटी असा खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. त्या तरतूद रक्कमेतून 6 कोटी संचलन तूट व विविध सवलतीचे पासेस पोटी 1.50 कोटी असे एकूण 7.50 कोटी रुपये हे माहे एप्रिल 2018 ते फेबु्रवारी 2019 या अकरा महिने अग्रीम स्वरुपात अदा करण्यास स्थायी समितीच्या सभेत मंजूरी दिली.
