जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन यांची मोठी घोषणा!

दिल्ली : देशात जुनी पेन्शन आणि नवीन पेन्शन योजनेवरून सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये खडाजंगी सुरू आहे. भाजपाची सत्ता नसलेल्या राज्यात विरोधक हा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने जुनी पेन्शन हा मोठा मुद्दा बनवला होता आणि सरकार स्थापन केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणीही जाहीर केली होती. आता शुक्रवारी संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनशी संबंधित समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

आज संसदेत गोंधळादरम्यानच केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी ‘फायनान्स बिल २०२३’ सादर केले. हे बिल सादर करताना सीतारामन यांनी विधान केले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या नॅशनल पेन्शन स्किममध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनशी संबंधित विषयांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एका समितीची स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सीतारामन यांनी आज लोकसभेत मांडला. या समितीची स्थापना वित्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येईल. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या नॅशनल पेन्शन स्किममध्येही सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे निवेदने प्राप्त झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

याशिवाय लिबराईट रेमिटेस स्कीम अंतर्गत परदेश दौऱ्यावर क्रेडिट कार्डचे व्यवहार करता येणार नाहीत. क्रेडिट कार्डच्या व्यवहारावर आरबीआयने लक्ष दिले पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.

नवीन आणि जुनी पेन्शन योजना यातील फरक

NPS म्हणजेच नवीन पेन्शन योजना १ जानेवारी २००४ पासून देशात लागू आहे. दोन्ही पेन्शनचे काही फायदे आणि काही तोटे आहेत. जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या निम्मा पगार निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन म्हणून दिला जातो. कारण जुन्या योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्याचे शेवटचे मूळ वेतन आणि महागाई दराच्या आकड्यांनुसार पेन्शन ठरते. याशिवाय जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पेन्शनसाठी एकही पैसा कापण्याची तरतूद नाही.