To The Point: मोशी कचरा डेपो दुर्घटना अन्‌ राजकीय नेत्यांचे अज्ञान!

पिंपरी-चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी । मोशी कचरा डेपो येथे झालेली दुर्घटना ही केवळ पिंपरी-चिंचवड नव्हे, तर संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडणारी घटना आहे. मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर कचऱ्याचा मोठा भाग वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कोसळला आणि त्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला. अनेक तास एनडीआरएफ, अग्निशमन दल, पोलीस आणि विविध यंत्रणांनी जीवाची बाजी लावत बचावकार्य केले.

मात्र, बचावकार्य सुरू असतानाच आणि दुर्घटनेची अधिकृत चौकशी सुरू होण्यापूर्वीच विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू केली. विशेष म्हणजे, या अनेक विधानांमध्ये तांत्रिक माहितीचा अभाव, वस्तुस्थितीबाबत चुकीचे संदर्भ आणि नियमांविषयी अपूर्ण माहिती असल्याचे दिसून आले.

‘रहिवासी इमारत’ की प्रकल्पाची ॲडमिन बिल्डिंग?

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत बोलताना, “कचरा डेपोशेजारील रहिवासी इमारतीवर कचऱ्याचा डोंगर कोसळला,” असे विधान केले. मात्र, प्रत्यक्षात ज्या इमारतीवर कचरा कोसळला ती कोणतीही रहिवासी इमारत नव्हती. ती वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाची प्रशासकीय (ॲडमिन) इमारत होती. त्या ठिकाणी प्रकल्पातील कर्मचारी काम करत होते. विधानसभेसारख्या सर्वोच्च लोकशाही संस्थेत वस्तुस्थितीची पडताळणी न करता अशी माहिती मांडली गेल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

२० मीटर किंवा २५ मीटर उंचीचा नियम नेमका कुठे आहे?

भारतीय जनता पक्षाचे विधान परिषदेचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी, “कचरा डेपोवर २० मीटर उंचीची मर्यादा असताना त्यापेक्षा जास्त उंचीचे डोंगर का उभे केले?” असा प्रश्न उपस्थित केला.

त्याच धर्तीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी, “२० ते २५ मीटर उंचीपर्यंतच लँडफिलिंग करण्याची मर्यादा असताना ३० ते ३५ मीटर उंच कचऱ्याचे ढिगारे कसे तयार झाले?” असा सवाल उपस्थित केला.

मात्र, कचरा डेपो किंवा सॅनिटरी लँडफिलसाठी देशभर लागू होणारा “२० किंवा २५ मीटर” असा कोणताही सार्वत्रिक कायदेशीर नियम उपलब्ध नाही. लँडफिलची रचना, उंची, उतार, स्थिरता, मातीचे स्वरूप, भू-तांत्रिक अभ्यास, पर्यावरणीय मंजुरी, डिझाईन आणि स्थानिक परिस्थिती यावर अंतिम उंची अवलंबून असते. त्यामुळे अशा प्रकारचे दावे करण्यापूर्वी तांत्रिक बाबींचा अभ्यास आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. भारतातील विद्यमान घनकचरा व्यवस्थापन नियमांमध्ये (Solid Waste Management Rules) “कचऱ्याचा ढिग जास्तीत जास्त 20 मीटर किंवा 25 मीटरच असावा” असा सर्वत्र लागू होणारा स्पष्ट नियम नाही.

वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प डेपोमध्ये नसेल तर कुठे असणार?

शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गटाचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी, “कचरा डेपोच्या आवारात प्रकल्पाची इमारत उभारणेच चुकीचे होते,” असे मत व्यक्त केले. मात्र, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाचा मूलभूत उद्देशच शहरातील घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून वीज निर्मिती करणे हा आहे. त्यामुळे असा प्रकल्प आणि त्याची प्रशासकीय इमारत कचरा प्रक्रिया केंद्राच्या परिसरातच असते. देशभरातील अशा बहुतांश प्रकल्पांमध्ये हीच कार्यपद्धती आहे. त्यामुळे हा आरोपही तांत्रिक वास्तवाशी कितपत सुसंगत आहे, यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पाचे लोकार्पण झाले. त्यावेळी पुण्यातील व्यासपीठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सोबत खासदार श्रीरंग बारणे शहराचे खासदार म्हणून व्यासपीठावर उपस्थित होते.

आंदोलन की बचावकार्य?

शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गटाच्या उपनेत्या सुलभा उबाळे यांनी महापालिका आयुक्तांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन केले. अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी झालेल्या दूरध्वनी संभाषणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित करून आपली भूमिका अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, या संभाषणात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट शब्दांत, “सध्या आंदोलन करण्यापेक्षा घटनास्थळी जाऊन बचावकार्याला मदत करा. दोषींवर चौकशीनंतर कारवाई होईल; पण या क्षणी जीव वाचवणे अधिक महत्त्वाचे आहे,” असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राजकीय भूमिका आणि प्रशासनाला सहकार्य यामधील प्राधान्यक्रमाचाही प्रश्न उपस्थित झाला.

प्रकाश आंबेडकरांची जहाल टीका

वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनीही या दुर्घटनेवरून सत्ताधारी भाजपवर थेट हल्लाबोल केला. “नगरसेवकांना कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली गाडा,” अशा आशयाची त्यांनी सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. दुर्घटनेच्या कारणांचा तपास सुरू असतानाच अशा प्रकारच्या राजकीय भाष्यामुळे वातावरण आणखी तापणार आहे. वास्तविक, नैसर्गिक आपत्ती असताना त्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न अनुभवी नेत्यांकडून केला जातो आहे, हे स्पष्ट झाले.

दुर्घटना की राजकीय संधी?

मोशी कचरा डेपोचा प्रश्न हा एका दिवसात निर्माण झालेला नाही. अनेक दशकांपासून साचलेला लेगसी वेस्ट, वाढती लोकसंख्या, दररोज निर्माण होणारा हजारो मेट्रिक टन घनकचरा, त्यावरील प्रक्रिया क्षमता, बायोमायनिंग, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प, मुसळधार पाऊस आणि भू-तांत्रिक स्थैर्य अशा अनेक घटकांशी हा विषय संबंधित आहे.

अशा गुंतागुंतीच्या विषयावर अधिकृत चौकशीपूर्वीच निष्कर्ष काढणे, चुकीची माहिती देणे किंवा तांत्रिक आधार नसलेले दावे करणे हे जनतेची दिशाभूल करणारे ठरू शकते. त्याऐवजी दुर्घटनेमागील नेमकी कारणे शोधणे, जबाबदारी निश्चित करणे, सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे हीच खरी गरज आहे.

दुर्दैवाने, या दुर्घटनेनंतर अनेक राजकीय नेत्यांनी तथ्यांपेक्षा आरोपांना आणि अभ्यासापेक्षा प्रसिद्धीला अधिक महत्त्व दिल्याचे चित्र दिसले. त्यामुळे एक प्रश्न उपस्थित होतो—दुर्घटनेतून धडा घेण्याऐवजी आपण तिचे राजकीय भांडवल करण्याची स्पर्धा तर करत नाही ना? दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेले कामगार कोणत्याही पक्षाचे नव्हते; ते कर्तव्य बजावत असलेले कर्मचारी होते. त्यांच्या मृत्यूचे राजकीय भांडवल करण्यापेक्षा त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देणे आणि भविष्यात अशी दुर्घटना पुन्हा होणार नाही याची हमी देणे, हीच सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची खरी जबाबदारी आहे.