‘विकसित भारत २०४७’ या दृष्टीकोनाशी संलग्न कुशल व रोजगारक्षम युवक घडविणारे पीएम-सेतू चर्चासत्र
मुंबई : कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय (MSDE) यांच्यातर्फे पुणे येथे पीएम-सेतू (प्रधानमंत्री स्किलिंग अँड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आयटीआयज) योजनेच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून एक महत्त्वपूर्ण उद्योग चर्चासत्र नुकतेच पार पडले. हा कार्यक्रम यशवंतराव चव्हाण अकादमी ऑफ डेव्हलपमेंट अॅडमिनिस्ट्रेशन (यशदा) येथे आयोजित करण्यात आला.
या कार्यक्रमाला केंद्राच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाच्या देबाश्री मुखर्जी, अपर मुख्य सचिव कौशल्य विकास विभाग मनीषा वर्मा या उपस्थित होत्या. यावेळी आयटीआय औंध, पुणे, फ्रोनियस इंडिया प्रा. लि., भोसरी तसेच लाइटहाऊस, निगडी येथे आयोजित करण्यात आला होता. कार्यालयीन भेटी देण्यात आल्या.
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचा संचालक माधवी सरदेशमुख यांनी पीएम-सेतू योजनेवर सादरीकरण केले. चर्चासत्रात कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव निरंजन कुमार सुधांशू, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाचे आयुक्त डॉ. अमित सैनी, आरडीएसडीईचे संचालक एस. मूर्ती. चेगोंडी, नवी दिल्लीचे उपसंचालक दिव्यांशू तसेच विविध उद्योगांतील सदस्य उपस्थित होते.
हेही वाचा – राज्य निवडणूक आयुक्तांची ‘राष्ट्रीय परिषद’ २४ फेब्रुवारीला नवी दिल्लीत
चर्चासत्रात हब-अँड-स्पोक आयटीआय मॉडेल, विशेष उद्देश वाहने (SPV) यांच्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्रातील नवकल्पना तसेच रोजगार परिणाम यांवर होता. उद्योग भागीदारांनी सहकार्याचे फायदे अधोरेखित केले. नोकरीसाठी तयार प्रशिक्षणार्थ्यांची विश्वासार्ह साखळी, आधुनिक प्रयोगशाळा व प्रगत उपकरणांपर्यंत प्रवेश,आयटीआयंचा उत्पादन केंद्रे व नवोन्मेष केंद्रे म्हणून वापर करण्याच्या संधींचाही उल्लेख केला, तसेच प्रशासन रचनेतील बहुसंख्य नियंत्रण, अध्यापन पद्धती व प्राध्यापक कौशल्यवृद्धीवर प्रभाव, नियोक्ता ब्रँडिंगमध्ये वाढ आणि सीएसआर व ईएसजी प्राधान्यांशी संरेखन यांसारख्या धोरणात्मक लाभांवर भर दिला.
पीएम-सेतू ही योजना ऑक्टोबर २०२५ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली असून, पाच वर्षांत ६०,००० कोटींच्या तरतुदीसह आयटीआयंचे पायाभूत सुविधा वाढविणे, नवीन काळानुरूप अभ्यासक्रम सुरू करणे आणि उद्योग-नेतृत्वाखालील प्रशासन राबवणे, विकसित भारत २०४७ या दृष्टीकोनाशी संलग्न कुशल व रोजगारक्षम युवक घडविण्याचा या योजनेचा हेतू आहे.
ऑटोमोटिव्ह, बांधकाम, वस्त्रोद्योग, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल व वायू तसेच नवीकरणीय ऊर्जा या क्षेत्रांतील सुमारे ३६ पात्र कंपन्यांनी या चर्चासत्रात सहभाग घेतला.
