मुंबई उच्च न्यायालयात शिंदे सरकारच्या विरोधात जुनी याचिका दाखल झाल्याने छगन भुजबळ सापडले विचित्र धर्मसंकटात
मुंबई : राष्ट्रवादीचे अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांच्यासमोर विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरे तर एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधातील त्यांची जुनी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली होती. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्यासह भुजबळ गेल्या रविवारी सरकारमध्ये सामील झाले आणि आता ते मंत्रीही आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांनी भुजबळांच्या वकिलांना या याचिकेबाबत त्यांच्या अशिलाशी बोलण्यास सांगितले. त्यात एकनाथ शिंदे सरकारवर महाविकास आघाडीने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित निधी अडवल्याचा आरोप करण्यात आला.
याचिका मागे घेतली जाईल
न्यायमूर्ती जामदार यांनी भुजबळांच्या वकिलाला विचारले की, ‘तुम्ही तुमच्या अशिलाला विचारले की ही याचिका मागे घ्यायची की ती मागे घ्यायची? स्थगितीची मागणी करताना भुजबळांचे वकील संभाजी टोपे म्हणाले की, त्यांचे अशिल आता सरकारमध्ये मंत्री असल्याने याचिका मागे घेतली जाईल आणि त्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही.
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी नाशिकमधील येवला मतदारसंघातील विकासकामांसाठी अद्याप निधी दिला नसल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.
अनेक आमदारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती
जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, छगन भुजबळ आणि दिलीप वळसे पाटील यांनी त्यांची भेट घेऊन विकासकामांसाठी निधीची तरतूद करून निर्णयावर फेरविचार करण्यास सांगितले होते. मात्र, निधी न मिळाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या (यूबीटी) अनेक आमदारांनी न्यायालयात धाव घेतली.
भुजबळांच्या वकिलांनी सांगितले की, ‘राजेश टोपे प्रकरणातील आदेशाच्या आधारे सुमारे 23 आमदारांनी उच्च न्यायालयाच्या मुंबई आणि औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या कारण त्यांना निधी वितरित केला जात नाही. एमव्हीए सरकारने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पात या निधीची तरतूद करण्यात आली होती, परंतु नवीन सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी अर्थसंकल्पानुसार तरतूद करण्यात आलेला निधी थांबवला.
