शरद पवार यांचे केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र, दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीवर आक्षेप
![Sharad Pawar, Letter to Union Ministers, objections to import of dairy products,](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2023/04/SHARADPAWAR-780x470.png)
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय पशुसंवर्धन, डेअरी आणि मत्स्य विभागाचे मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांना दुग्ध उत्पादनांच्या आयातीसंदर्भात एक पत्र लिहिलं आहे. शरद पवार यांनी टाइम्स ऑफ इंडिया या वृ्त्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची दखल घेऊन केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. आजच्या टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार केंद्र सरकार भविष्यात लोणी आणि तूप दुग्ध उत्पादनांच्या आयातीचा विचार करत आहे. केंद्र सरकारचा या संदर्भातील कोणताही निर्णय स्वीकारता येणार नाही, असं शरद पवार म्हणाले.
दूध उत्पादनांची आय़ात केल्यास याचा देशातील दूध उत्पादकांवर थेट परिणाम होईल, असं शरद पवार म्हणाले. दूध उत्पादक शेतकरी सध्या करोना संसर्गानं निर्माण झालेल्या संकटातून सावरत आहे. केंद्र सरकारचा अशा प्रकारचा निर्णय दूध व्यवसाय पुन्हा उभारी घेत असताना झाल्यास त्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो, असं शरद पवार म्हणाले. केंद्र सरकारनं या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं. आपल्या मंत्रालयानं यासंदर्भात दखल घेऊन दूध उत्पादनांची आयात करण्याच धोरण रद्द केल्यास आनंद होईल, असं शरद पवार म्हणाले.
लम्पी रोगाचा दूध उत्पादनावर परिणाम
देशात लम्पी रोगामुळं मोठ्या प्रमाणावर दूध उत्पदाकांकडील पशुधनाचं नुकसान झालं. १ लाख ८९ हजार दूध देणाऱ्या गायींचा यामध्ये मृत्यू झाला होता. यामुळं देशातील दुग्ध उत्पादन स्थिरावलं आहे. जर आवश्यकता असेल तर लोणी आणि तूप आयात करु, असं पशुसंवर्धन, डेअरी आणि मत्स्य विभागाच्या केंद्रीय सचिवांनी म्हटलं होतं. भारतात यापूर्वी २०११ मध्ये दुग्ध पदार्थांची आयात करण्यात आली होती.
स्मृती मानधना २६ व्या वर्षी पुन्हा कॉलेजला, खुद्द चेअरमन स्वागताला, कुठल्या शाखेत प्रवेश
देशात लम्पी आजारामुळं दूध उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. २०२२-२३ मध्ये दूध उत्पादन कमी झालं आहे. करोनानंतर देशात दुग्ध पदार्थांच्या उत्पादनाच्या मागणीत ८-१० टक्के वाढ झाल्याचं समोर आलं आहे. दरम्यान, शरद पवार यांनी केंद्र सरकारनं दुग्ध उत्पादनांच्या आयातीचा देशातील दूध उत्पादकांवर विपरित परिणाम होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळं केंद्र सरकार आता या संदर्भातील काय निर्णय घेतं याकडे देशातील दूध उत्पादकांचं लक्ष लागलं आहे.