‘विधानसभा अध्यक्ष सुनावणीपूर्वी राजीनामा देऊ शकतात’; रोहित पवारांचं मोठं विधान
![Rohit Pawar said that the Assembly Speaker can resign before the hearing](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2023/12/Rahul-Narwekar-and-Rohit-Pawar--780x470.jpg)
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी शिंदे गट आणि अजित पवार गटावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. शिंदे गटाचे नाही तर अजित पवार गट मित्र मंडळाला देखील भाजप चिन्हावर लढाव लागेल, असं रोहित पवार म्हणाले. तसेच त्यांनी आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीवर मोठं विधान केलं आहे.
रोहित पवार म्हणाले, माझ्यावर लाठीहल्ला झाला असे मी कुठेही बोललो नाही. माझे देखील कपडे तिथे फाटले होते. एखाद्या कार्यकर्त्यावर हल्ला झाला, तर तो नेत्यावरही होतो. मिटकरींना एवढे महत्व का देता? त्यांचा पराक्रम काय तो कळेल? सामान्य लोकांसाठी केलेले आंदोलन, तुम्हाला स्टंट वाटत असेल तर तुम्हाला सामान्य लोकांबद्दल तुम्हाला काही वाटत नाही, असा त्याचा अर्थ होतो.
हेही वाचा – पहिल्यांदाच आमदार अन् थेट राजस्थानचे नवे मुख्यमंत्री; कोण आहेत भजनलाल शर्मा?
युवकांना मदत करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. युवांना संधी देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. अजित पवार यांच्या वक्तव्याचा मी निषेध करतो. श्रीमंताचा मुलगा पीएचडीसाठी पैसे मागायला सरकारकडे का येईल, ही शेतकऱ्यांची, गरीबांची मुले आहेत. पीएचडीसाठी जो वेळ लागतो, त्यासाठी या मुलांकडे पैसे नाहीएत. मुलांकडे क्षमता आहे, बुद्धिमत्ता आहे. पण पैसा नाही, म्हणून ही मुलं सरकारच्या स्कॉलरशीपवर शिकत असतील. तर त्यात काहीही चूक नाही. त्यावर कुणी शंका घेऊ नये, असं रोहित पवार म्हणाले.
फक्त शिंदे गटाचे नाही तर अजित पवार गट मित्र मंडळाला देखील भाजप चिन्हावर लढाव लागेल, अशी टीका रोहित यांनी केली. हे पक्ष एवढ्या जागा मागतील की भाजपच त्यांना म्हणेल की आमच्या चिन्हावर लढा नाहीतर आमच्याकडे पर्याय आहेत. यानंतर या लोकांना दुसरा पर्याय राहणार नाही, असं रोहित पवार म्हणाले.
सुनावणी संपण्यापूर्वीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर राजीनामा देतील, या सगळ्यामुळे शिवसैनिकांना न्याय मिळू शकणार नाही. संविधानातून निर्णय द्यायचा झाला तर एकनाथ शिंदेंविरोधात निर्णय घ्यावा लागेल. ही राजकीय आत्महत्या ठरेल. यामुळे निकाल पुढे ढकलण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष राजीनामा देऊ शकतात. मग नवीन अध्यक्ष नेमून सुनावणी पुढे ढकलली जाईल किंवा न्यायालयातून निर्णय घ्यावा लागेल, असा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे.