‘मराठा आरक्षण आणण्यासाठी हे सरकार आशादायी नाही’; पृथ्वीराज चव्हाण यांचा सरकारवर आरोप
मुंबई : गेल्या काही महिन्यापासुन मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलवणार असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. यावरून विरोधकांकडून जोरदार टीका केली जात आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार घणाघात चढवला आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, कायदेशीर बाबींचा विचार केला तर तीन बाबी आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी असं म्हटलं आहे की शिंदे समिती मराठा समाजातल्या ज्या लोकांची कागदपत्रं मिळत आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देईल. म्हणजेच त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश होईल. एकीकडे ते म्हणत आहेत की आम्ही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही. जर इतके सगळे लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं गेलं तर त्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करुन घ्यावं लागेल. यावर ओबीसी समाजाचं काय म्हणणं आहे? ते मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं पाहिजे.
हेही वाचा – कोणाचे प्रश्न नाही सुटले? अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधक आक्रमक
महत्वाचा मुद्दा हा आहे की एकनाथ शिंदे असं म्हणत आहेत की २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी जो कायदा संमत केला होता तो कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. आता एकनाथ शिंदे म्हणत आहेत की त्याच संदर्भात आम्ही क्युरेटीव्ह पिटिशन करणार. कायदेशीरदृष्ट्या हा काही उपाय नाही. क्युरेटिव्ह पिटिशन हा कायदेशीर उपाय नाही. पुनर्विचार याचिका केली जाऊ शकते तो कायदेशीर पर्याय आहे. मात्र क्युरेटिव्ह पिटिशन कायदेशीर नाही. त्यात तुम्ही नवं काही म्हणणं मांडू शकत नाही. या याचिकेच्या सुनावणीसाठी ज्यांनी कायदा रद्द केला तेच पाच न्यायाधीश बसतील. ते काय निर्णय देणार? असा सवाल त्यांनी केला.
तिसरी गोष्ट एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत की नव्या मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करुन आम्ही फेब्रुवारीत नवा कायदा आणू. फेब्रुवारीपर्यंत वाट का पाहात आहेत? आचारसंहिता लागली की हे सगळं काही होणार नाही म्हणून हे केलं जातं आहे का? उद्या अधिवेशन संपत आहे परवा तुम्ही अध्यादेश काढा. मात्र मराठा आरक्षण द्यावं अशी या सरकारची इच्छा असल्याचं दिसत नाही. या सरकारला फक्त राजकारण करायचं आहे, असंही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
