संसदेचं आजपासून पावसाळी अधिवेशन, 32 दिवसांच्या कालावधीत एकूण 21 बैठका : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू
नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, रसायने आणि खते मंत्री आणि राज्यसभेचे सभागृह नेते जगत प्रकाश नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी(दि.20) नवी दिल्लीतील संसद भवन संकुलात राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसोबत एक बैठक झाली. या बैठकीत संसदेचे आगामी पावसाळी अधिवेशन 2025, संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
केंद्रीय संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल तसेच संसदीय कामकाज राज्यमंत्री, माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन देखील उपस्थित होते. या बैठकीला विविध मंत्र्यांसह 40 राजकीय पक्षांचे एकूण 54 नेते उपस्थित होते. बैठकीत सुरुवातीला, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांनी प्रास्ताविक मांडले तसेच बैठकीला उपस्थित असलेल्या सर्व नेत्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर नड्डा यांनी संसदीय कामकाज मंत्र्यानी बैठकीचे संचालन केले.
नड्डा यांनी नेत्यांना दिलेली माहिती पुढीलप्रमाणे…
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन – 2025 सोमवार, दिनांक 21 जुलै, 2025 रोजी सुरू होईल आणि सरकारी कामकाजाच्या गरजेनुसार हे अधिवेशन गुरुवार दिनांक 21 ऑगस्ट 2025 रोजी संपवले जाऊ शकते. या कालावधीत, स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी दोन्ही सभागृहे मंगळवार दिनांक 12 ऑगस्ट 2025 रोजी तहकूब केली जातील आणि ते सोमवार दिनांक 18 ऑगस्ट 2025 रोजी पुन्हा सुरू होईल. या अधिवेशनाच्या 32 दिवसांच्या कालावधीत एकूण 21 बैठका होतील.
या अधिवेशनात चर्चा करण्यासाठी कायदेविषयक आणि कामकाजाच्या इतर 17 मुद्द्यांची तात्पुरती निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती रिजिजू यांनी त्यानंतर दिली. दोन्ही सभागृहांच्या नियमांनुसार सभागृहाच्या पटलावर इतर कोणत्याही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान उपस्थित होणाऱ्या विविध मुद्द्यांविषयी वेगवेगळ्या पक्षाच्या नेत्यांनी आपली मते मांडली आणि सरकारला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासनही दिले.
अंतिम सत्रात, नड्डा यांनी समारोप केला आणि बैठकीला उपस्थित राहिल्याबद्दल तसेच त्यांचे विचार व्यक्त केल्याबद्दल तसेच सक्रीय आणि प्रभावी सहभागासाठी सर्व नेत्यांचे आभार मानले. सदस्यांनी उपस्थित केलेले सर्व मुद्द्यांची दखल संसदीय कामकाज मंत्रालयाने घेतली असून, नियम आणि प्रक्रियेनुसार सक्षम अधिकाऱ्यांकडून त्यावर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती ८-१० रुपयांनी वाढणार, पण नेमकं कारण काय?
I – संसदीय कार्य
- लॅडिंग बिल विधेयक 2024
- सागरी वस्तू वाहातूक विधेयक 2024
- किनारी नौकावहन विधेयक 2024
- गोवा राज्याच्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व पुनर्समावेशन विधेयक 2024
- व्यापारी नौकावहन विधेयक 2024
- भारतीय बंदरे विधेयक 2025
- प्राप्तीकर विधेयक 2025अध्यादेशाच्या स्थान घेणारे मणिपूर वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक 2025जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक 2025
- भारतीय व्यवस्थापन संस्था (सुधारणा) विधेयक 2025
- कर आकारणी कायदे (सुधारणा) 2025
- भू-वारसा स्थळे आणि भू-अवशेष (जतन आणि देखभाल) संरक्षण विधेयक 2025
- खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक 2025
- राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक 2025
- राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य सेवन विरोधी सुधारणा विधेयक 2025
II – विनियोजन कार्य
- 2025-26 वर्षासाठी अनुदान मागणी (मणिपूर) मागण्यांचवर चर्चा आणि मतदान आणि संबंधित विनियोग विधेयकाचा परिचय, विचार आणि मंजूरी/परत पाठवणे
III- इतर कार्य
- राष्ट्रपतींद्वारे 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी मणिपूर राज्यासंबंधी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 356 (1) अंतर्गत घोषणेद्वारे लागू केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीच्या विस्ताराला मान्यता देण्याची मागणी करणारा ठराव.
