बहुतेक मुख्यमंत्र्यांचा टाळेबंदी मुदतवाढीकडे कल; मोदी-शहा यांच्यात चर्चा
टाळेबंदीच्या संभाव्य मुदतवाढीबाबत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. बहुतेक मुख्यमंत्र्यांनी टाळेबंदीचा कालावधी आणखी १५ दिवसांनी वाढवण्याची मागणी केली असल्याने १ जूनपासून टाळेबंदीचा पाचवा टप्पा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
टाळेबंदीचा चौथा टप्पा ३१ मे रोजी संपत आहे. या कालावधीत देशभर विविध आर्थिक व्यवहारांना परवानगी देण्यात आली. टाळेबंदीच्या संभाव्य पाचव्या टप्प्यात कोणत्या व्यवहारांना मुभा द्यायची यावर केंद्राला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. देशभरात २४ मार्च, १५ एप्रिल, ३ मे आणि १७ मे अशी चार वेळा टाळेबंदी जाहीर केली गेली. या काळात करोनासंदर्भातील सर्व निर्णय राष्ट्रीय आपत्ती नियंत्रण कायद्यांतर्गत घेण्यात आले. टाळेबंदीच्या संभाव्य पाचव्या टप्प्यात या कायद्याची अंमलबजावणी कायम ठेवायची की, राज्यांना अधिकार द्यायचे यावर केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. आरोग्य हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने हा कायदा लागू न केल्यास करोनासंदर्भातील सर्व निर्णय राज्यांना घ्यावे लागतील.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी दूरध्वनीद्वारे सर्व मुख्यमंत्र्यांची भूमिका जाणून घेतली. महाराष्ट्राने जूनमध्येही टाळेबंदी कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. कर्नाटक सरकारने धार्मिक स्थळे खुली करण्याची मागणी केली असली तरी, अन्य राज्यांतील प्रवाशांना येण्यास मनाई केली आहे. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाने दिल्लीची सीमा बंद केली आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी श्रमिक रेल्वेगाडय़ांच्या राज्यातील प्रवेशालाही विरोध केला आहे. आणखी दोन आठवडय़ांसाठी टाळेबंदी वाढवली जाऊ शकते, असे संकेत गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तसेच, दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंदर जैन यांनीही दिले आहेत. शाळा-महाविद्यालये बंदच ठेवावीत, असे जैन यांचे मत आहे. गरज असेल तर टाळेबंदीला मुदतवाढ देऊ, असे झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी स्पष्ट केले आहे.
शहा यांनी मुख्यमंत्र्यांची मते शुक्रवारी ७, लोककल्याण मार्गावरील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी झालेल्या बैठकीत मांडली. शहा यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याआधी प्रशासकीय स्तरावर केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गौबा यांनीही सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेतली होती. याच आठवडय़ात करोनासंदर्भातील मंत्रिगटाचीही संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. भाजपच्या मंत्र्यांकडून विविध राज्यांतून मिळालेल्या माहितीचाही नव्या टाळेबंदीसाठी विचार केला जाऊ शकतो.
कोणते निर्णय महत्त्वाचे?
* देशांतर्गत विमानसेवा हळूहळू पूर्ववत होऊ लागली आहे. एक जूनपासून २०० प्रवासी रेल्वेगाडय़ा सोडल्या जाणार आहेत. आंतरराज्य बससेवाही सुरू झाली आहे.
* महानगरां-मधील मेट्रो सेवेला मुभा देण्यात आलेली नाही. दिल्ली मेट्रोने सेवा सुरू करण्याची तयारी केली आहे.
* दुकाने, बाजारपेठा खुल्या झाल्या असल्या तरी, हॉटेल, मॉल, चित्रपटगृहे, व्यायामशाळा यांना परवानगी दिलेली नाही. यासंदर्भात आता कोणता निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.
* शाळा आणि महाविद्यालये सुरू केली जातील का, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या संदर्भात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. दहावी आणि १२ वीच्या परीक्षांना केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे.
