प्रोबेशनरी धुमाकुळ! प्रशिक्षणार्थी आयएएस महिला अधिकाऱ्याने अतिक्रमण करत घेतला ॲन्टी चेंबरचा ताबा

पुणे : भारतीय प्रशासकीय सेवेत अलीकडेच प्रशिक्षणार्थी म्हणून रूजू झालेल्या एका प्रोबेशनरी आयएएस अधिकाऱ्याने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्छाद मांडला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या महिला अधिकाऱ्याने खासगी ऑडीवर व्हीआयपी नंबर प्लेट, लाल-निळा दिवा लावला असून अपर जिल्हाधिकारी अजय मोरे यांच्या मुख्य कार्यालयातील अँन्टी चेंबरचा विनापरवानगी ताबा  घेतला आहे. विशेष म्हणजे या उद्धट महिला अधिकाऱ्यांच्या वडिलांनीही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना धमकविल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्याकडे आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे याचा अहवाल पाठवला आहे.

प्रशिक्षण काळात स्वतंत्र केबीन, शिपाई आणि वाहन देण्याची मागणी करत या महिला अधिकाऱ्याने गेल्या ३ महिन्यांपासून जिल्हाधिकारी दिवसे यांच्यासह सर्व अधिकाऱ्यांना हैराण केले आहे. तक्रारी वाढल्यानंतर अखेर जिल्हाधिकारी दिवसे यांनी मुख्य सचिव कार्यालयाकडे याबाबत लेखी अहवाल पाठविला आहे. पुजा दिलीपराव खेडकर (वय ३२, रा.पुणे) असे या प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकाऱ्याचे नाव आहे. तिचे वडिल दिलीपराव खेडकर हेदेखील सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी आहेत.

या दोघांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात मे महिन्यापासून विविध बेकायदेशीर मागण्या करत त्रास देत असल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी दिवसे यांच्याकडे येत होत्या. या पिता-पुत्रीच्या कारनाम्याची चर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणि सोशल मीडियातही चांगलीच रंगली आहे.

हेही वाचा  –  चिंचवड येथे ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना’ अंतर्गत अर्ज भरण्यास प्रारंभ

नाव न छापण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सनदी अधिकाऱ्यांना नेमणुकीपुर्वी प्रशिक्षण काळात शासकीय वाहन, कार्यालय आणि कर्मचारी दिले जात नाहीत. असे असतानाही सदर पिता पुत्रीने बेकायदेशीररित्या कार्यालय आणि कर्मचाऱ्यांची मागणी केली. अपर जिल्हाधिकारी अजय मोरे हे मुंबई येथे विधी मंडळाच्या अधिवेशनास उपस्थित असताना त्यांची कोणतही

पूर्वपरवानगी नसताना त्यांच्या कार्यालयातील अँन्टी चेंबरच्या दरवाज्यावर सहाय्यक जिल्हाधिकारी असा नामफलक लावला. तसेच टेबल-खुर्च्या टाकून ताबाही घेतला. अखेर मोरे यांनी विनंती केल्यानंतर हे अतिक्रमण हटविण्यात आले. चौथ्या मजल्यावर सदर महिला अधिकारी यांच्यासाठी एक कार्यालय देण्यात आले. त्या ठिकाणी स्वतंत्र संगणक, इंटरनेटसुविधा आणि हाताखाली कर्मचारी नसल्याची तक्रार करत पिता-पुत्रीने हैदोस घातला. निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनाही उद्धट भाषेत मागण्या पूर्ण का करत नाहीत असा जाब विचारत मुंबईत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू असे धमकाविण्यात आले. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अखेर जिल्हाधिकारी दिवसे यांनी लेखी अहवाल नवनियुक्त मुख्य सचिव सुजाता सैनिक यांच्याकडे पाठविला आहे.

या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले, ” हे प्रशासन आहे का?  वरिष्ठ अधिकारी काय करत आहेत?  त्यांचे हात कोणी आणि कशाने बांधले आहेत?  ते इतके लाचार आहेत का की परिविक्षाधीन अधिकारीही त्यांचे ऐकत नाहीत?  डॉ. पूजा खेडकर यांनी महाराष्ट्र सरकार असा लेबल असलेली व्हीआयपी नंबर प्लेट असलेली, लाल आणि निळे दिवे लावलेली खासगी ऑडी वापरली. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे कार्यालय ताब्यात घेतले. पुण्याचे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी तिच्या वागणुकीचा अहवाल दिला. नवीन अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीकेची झोड उठली आहे.

युपीएससीने २ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये पुजा खेडकर यांना नियुक्ती नाकारली होती. त्यांनी केंद्र सरकार आणि युपीएससीच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली. २०२३ च्या सुनावणीत न्यायाधीश एम.जी. शेवलीकर यांच्या खंडपीठासमोर  राईट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलीटी अॅक्ट २०१६ अंतर्गत दृष्टीदोष आणि मानसिक रुग्ण असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यानंतर भारतीय प्रशासकीय सेवेत पुजा खेडकर यांचा प्रवेश झाला.