जमिनींची मोजणी सुपरफास्ट, सरकारकडून खासगी भूमापकांची नियुक्ती
मुंबई: जमीन मोजणीसाठी वाढते अर्ज व महसूल विभागाकडे असलेले मर्यादित मनुष्यबळ यामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे मोठ्या संख्येने प्रलंबित राहत होती. यावर तोडगा म्हणून महसूल विभागाने आता खासगी प्रशिक्षित परवानाधारक भूमापक आणि भूमापन यंत्रणांची या कामासाठी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात असे खासगी भूमापक नियुक्त करण्यात येणार असून यामुळे मोजणी प्रकरणांचा निपटारा अचूक, जलद, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी पद्धतीने होणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
जमीन मोजणीसाठी अपुऱ्या मनुष्यबळाअभावी येणाऱ्या अडथळ्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याविषयीचा निर्णय जाहीर केला. याबद्दलची कार्यपद्धती निश्चित करून शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्यात मोजणी प्रकरणांचे निश्चित वेळापत्रक ठरवून त्यानुसारच प्रत्यक्ष जमिनीची मोजणी व हद्द कायम करावी लागेल. वेळापत्रक निश्चित करूनच भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक संबंधितांसाठी नोटीस काढतील. कामाशी संबंधित कागदपत्रे नसतील तर जबाब पंचनामे करून अहवाल द्यावा लागेल. या कामात भ्रष्टाचार अथवा गुन्हेगारीकरण समोर आले तर, परवाना रद्द करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – आर्थिक वर्ष संपत असल्याने सरकारची लगबग; सुट्टीच्या दिवशी तब्बल 103 निर्णय जारी
खासगी भूमापकांना जमीन मोजणीच्या कामात अचूकता राहावी यासाठी या भूमापकांना ‘ई-मोजणी २.०’ या आधुनिक सॉफ्टवेअरचा वापर करावा लागणार असून, प्रत्येक भूमापकास दरमहा किमान वीस मोजणी प्रकरणे निकाली काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मोजणीनंतरचा नकाशा आणि कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड केल्यानंतर उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडून अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे. यामुळे रखडणाऱ्या मोजणी प्रक्रियेत
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये एन.आय.सी.चे तांत्रिक सल्लागार, आय.टी.आय.चे प्राचार्य आणि जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचा समावेश आहे. खाजगी भूमापक म्हणून काम करण्यासाठी आय.टी.आय. (सर्व्हेइंग), सिव्हिल इंजीनिअरिंग डिप्लोमा किंवा पदवी, आणि जिओइन्फॉर्मेटिक्समधील पदवीधारक पात्र असतील. तसेच १० वर्षे सेवा केलेले निवृत्त भूमापन कर्मचारीही ६५ वर्षांपर्यंत हे काम करू शकतील. निवड झालेल्या उमेदवारांना भूमी अभिलेख विभागामार्फत दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. ते पूर्ण केल्यानंतर परीक्षा घेतली जाईल आणि पात्र उमेदवारांना छत्रपती संभाजीनगर येथील ‘लँड रेकॉर्ड ट्रेनिंग अकॅडमी’कडून दोन वर्षांसाठी भूमापनासाठी वैधता असलेला परवाना दिला जाईल.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
केवळ जागेची मोजणी न झाल्यामुळे अनेक कामे थांबून राहतात. उद्योजक आणि नवीन व्यवसायासाठी सुरुवात देखील करता येत नाही. राज्याच्या प्रगतीसाठी बाधा होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता तातडीने मोजणी होईल, सर्वसामान्यांचा मनस्ताप वाचेल, वेळ वाचेल.
– चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
