देशात तीन नवे गुन्हेगारी कायदे, ब्रिटिशकालीन कायदे हद्दपार!

दिल्ली : देशात तीन नवे गुन्हेगारी कायदे आज सोमवारपासून (१ जुलै) लागू होत आहेत. भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) व भारतीय साक्ष संहिता (BSA) हे तीन नवे कायदे गेल्या डिसेंबरमध्ये संसदेमध्ये संमत करण्यात आले होते. हे तीन कायदे भारतीय दंड संहिता, १८६० (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (CrPC) आणि भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम, १८७२ या कायद्यांऐवजी लागू होतील. ब्रिटिशांच्या काळातलेच हे तीनही कायदे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही लागू होते. त्यामध्ये काळानुरूप थोडेफार बदलही करण्यात आले होते. मात्र, नवे कायदे संसदेमध्ये मांडताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले होते की, आताचे हे कायदे भारतीयांनी तयार केले असून, ते भारतीयांसाठीच आहेत. भारतावर या ना त्या प्रकारे उरलेली ब्रिटिश कार्यपद्धतीची छाप मिटविण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणूनही याकडे पाहिले जात असले तरीही भारतात लागू असलेल्या गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल होणे गरजेचे असल्याची भावना सार्वत्रिक होती. मात्र, हे नवे कायदे लागू करताना लोकशाही प्रक्रिया राबवली गेली नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. संसदेमध्ये विरोधकांना विश्वासात न घेताच गोंधळामध्ये हे कायदे सरकारने गडबडीत संमत करून घेतले. या नव्या कायद्यांमुळे मोठे बदल होणार असले तरीही जुन्या कायद्यांना पूर्णपणे खोडून काढून पूर्णपणे नवे व्यवस्थात्मक बदल घडणार आहेत, असेही नाही, असे अनेक कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.

भारतीय न्याय संहितेत समाविष्ट करण्यात आलेले नवे गुन्हे
भारतीय न्याय संहितेमध्ये नव्या गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यातीलच एक म्हणजे कलम ६९ होय; ज्यानुसार ‘फसवून’ वा लग्नाचे आमिष दाखवून फसव्या मार्गाने लैंगिक शोषण करणे हा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. या कलमानुसार, एखाद्या व्यक्तीने जर एखाद्या महिलेला ‘फसवून’ वा लग्नाची खोटी वचने देऊन, लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले, तर त्या व्यक्तीला १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंडही होऊ शकतो. फसवणुकीमध्ये रोजगार वा बढतीचे आमिष दाखवणे, इतर कोणते तरी प्रलोभन दाखविणे वा स्वत:ची खरी ओळख लपवून लग्न करणे इत्यादी गोष्टी समाविष्ट होतात. बऱ्याच टीकाकारांचे असे म्हणणे आहे की, हे कलम वादग्रस्त आहे. त्यामुळे लग्नाआधी सहमतीने प्रस्थापित केलेले लैंगिक संबंधही नंतर गुन्हे ठरवले जाऊ शकतात. तसेच यामुळे कथित ‘लव्ह जिहाद’च्या मुद्द्यावरील राजकारणालाही बढती मिळेल. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०३ नुसार, मॉब लिंचिंग आणि द्वेषावर आधारित गुन्हे, पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक जणांच्या जमावाने जात, धर्म, वंश किंवा व्यक्तिगत श्रद्धेवरून केलेल्या हत्या यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यासाठीची शिक्षा जन्मठेपेवरून मृत्युदंडापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या कायद्याच्या आधीच्या विधेयकात या गुन्ह्यासाठी किमान सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये केंद्राकडे मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याबाबत विचारणा केली होती.

पहिल्यांदाच संघटित गुन्हेगारीलाही सामान्य गुन्हेगारी कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. देशातील वेगवेगळ्या राज्यात टोळ्यांकडून होणाऱ्या गुन्ह्यांवर नियंत्रणा ठेवण्यासाठी विशेष राज्यस्तरीय कायदे आहेत. महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण कायदा १९९९ प्रसिद्ध आहे. या विशेष कायद्यांमध्ये देखरेखीचे अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय या कायद्यात राज्य सरकारला सामान्य कायद्यांच्या तुलनेत पुरावे आणि प्रक्रियेत काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे नव्या कायद्यात संघटित गुन्हा करण्याचा प्रयत्न आणि संघटित गुन्हा करणे या दोन्ही गुन्ह्यांसाठी सारखीच शिक्षा देण्यात आली आहे. या गुन्ह्यात कुणाचा मृत्यू झाला आहे की नाही केवळ या मुद्द्यावर फरक करण्यात आला आहे. ज्या संघटित गुन्ह्यांमध्ये मृत्यू होईल त्या प्रकरणात जन्मठेपेपासून मृत्युदंडापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. ज्या गुन्ह्यात मृत्यू झालेला नाही त्या प्रकरणात दोषीला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. या कायद्यात ‘छोट्या संघटित गुन्हेगारीचा’ एक वेगळा वर्ग करण्यात आला आहे. या अंतर्गत चोरी, वस्तू हिसकावणे वा पळणे, फसवणूक करणे, तिकिटांची अनधिकृत विक्री, अनधिकृत सट्टेबाजी किंवा जुगार खेळणे, सार्वजनिक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांची विक्री करणे या गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या आधीच्या विधेयकात नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणारा कोणताही गुन्हा म्हणजे लहान संघटित गुन्हेगारी, अशी व्याख्या होती. परंतु, मंजूर झालेल्या कायद्यातून ती व्याख्या वगळण्यात आली आहे. या तरतुदीचे उद्दिष्ट पोलिसांच्या दैनंदिन कामात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे छोटे प्रश्न सोडविणे हे आहे. असे असले तरी छोटे संघटित गुन्हे सामान्य चोरीपेक्षा कसे वेगळे आहेत हे स्पष्ट केले गेलेले नाही.

फौजदारी प्रक्रियेतील बदल आणि प्रक्रिया
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेमध्येही (BNSS) महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये (CrPC) असलेली १५ दिवसांची पोलीस कोठडी आता नव्या कायद्यानुसार ९० दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. जुन्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १६७ (२) नुसार, १५ दिवसांच्या पोलीस कोठडीनंतर आरोपीला न्यायालयीन कोठडीमध्ये पाठविले जाण्याची तरतूद आहे. पोलिसांनी वेळेत आपला तपास पूर्ण करावा, यासाठी ही तरतूद करण्यात आली होती. तसेच पोलीस कोठडीमध्ये आरोपीला मारहाण आणि छळ करून गुन्हा कबूल करावयास लावणे, यांसारखे प्रकार होऊ नयेत हा त्यामागचा उद्देश आहे. आता नव्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेमधील (BNSS) कलम १८७ (३) नुसार पोलीस कोठडीची मर्यादा १५ वरून ९० दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अमित शाह यांनी या बदलांसंदर्भात बोलताना संसदेमध्ये असे म्हटले होते की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचा उद्देश पीडितांना मदत करणे हा आहे. या तरतुदींमुळे खटले वेळेत संपवावेत यासाठी ठराविक मुदत लागू होऊ शकते.

तसेच या कायद्यानुसार जर शिक्षा सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक असेल, तर पीडित व्यक्तीला सरकारकडून खटला मागे घेण्यापूर्वी बोलण्याची संधी मिळेल. बीएनएसएसमध्ये आरोपीच्या अनुपस्थितीमध्येही खटला चालविण्याची नवी तरतूद आहे. याचा अर्थ असा आहे की, एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप असलेली व्यक्ती न्यायालयात नसली तरीही तिच्यावर खटला चालवून तिला दोषी ठरविले जाऊ शकते. त्यानुसार, आरोपीने त्याच्यावरील सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी न्याय्य खटला चालवला गेला नाही तरीही चालू शकते, असे मान्य केले असल्याचे गृहीत धरले जाते. यूएपीए कायद्यामध्ये सध्या ही तरतूद आहे. या कायद्यामध्ये आरोपीला आपण निर्दोष असल्याचे सिद्ध करावे लागते. जोवर तो हे सिद्ध करीत नाही, तोवर तो दोषी मानला जातो. मात्र, अशा प्रकारची तरतूद सर्वच नियमित गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये लागू करणे धोकादायक असू शकते, असे समीक्षकांचे म्हणणे आहे. आरोपीच्या गैरहजेरीमध्ये सर्वच खटल्यांना परवानगी दिल्यास खटला सुरू होण्यापूर्वी आरोपींना शोधण्यासाठी पुरेसे प्रयत्नच केले जाणार नाहीत, असे म्हटले जात आहे. अनेक गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या व्यक्तींच्या जामिनाबाबतही बीएनएसएसमध्ये नियम बदलण्यात आले आहेत. यापूर्वी सीआरपीसी अंतर्गत, जर आरोपीने त्याच्या गुन्ह्यांसाठी कमाल शिक्षेच्या अर्धी शिक्षा भोगली असेल, तर त्यांना जामीन मिळू शकत होता. आता हा नियम बीएनएसएसमध्ये काढून टाकण्यात आला आहे.

काही चांगले बदल
नव्या कायद्यांनुसार काही सकारात्मक बदलही होणार आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे काही गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेऐवजी समाजाची सेवा करण्याचीही तरतूद आहे. त्यामध्ये लहान चोरी, बदनामी, आत्महत्येचा प्रयत्न अशा गुन्ह्यांचा समावेश आहे. मात्र, गुन्हेगाराने समाजाची सेवा म्हणजे नेमके काय करायचे आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. बीएनएसएसमध्ये अल्पवयीन पत्नीसोबत ठेवलेले लैंगिक संबंधही बलात्काराचा गुन्हा ठरविला जाणार आहे. आता भारतीय दंड संहितेनुसार, १५ ते १८ वयोगटातील मुलींना संरक्षण दिले जाईल. नव्या कायद्यांनुसार, देशद्रोहासंबंधींचा कायदा काढून टाकण्यात आला आहे. पण ज्यांच्याकडून भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणली जाईल, त्यांना कठोर शिक्षा दिली जाणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. समलैंगिक संबंध आणि पुरुषांवरील बलात्काराशी संबंधित कलम ३७७ काढून टाकण्यात आले आहे. झुंडबळीच्या विरोधातील गुन्ह्याचा यामध्ये समावेश करणे ही एक महत्त्वाची बाब मानली जात आहे. या तरतुदीची गरज होती. तसेच खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत निर्णय देणे अनिवार्य असणार आहे.