स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत महत्वाची अपडेट; ‘या’ दिवशी आचारसंहिता लागणार?
Local Body Elections : दिवाळीनंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याचे सातत्याने सांगितले जात आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापलेले आहे. स्थानिक निवडणुकांमुळे निवडणुकीचे जोरदार वारे वाहू लागले आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेल्या आदेशानुसार ३१ जानेवारीपूर्वी निवडणुका घेण्याचे बंधनकारण केले आहे. त्यामुळे सर्वांच्या मनात निवडणुका कधी होणार? किती टप्प्यात होणार याबाबत उत्सुकता होती. अखेर याबाबत एक मोठी आणि महत्वाची अपडेट समोर आली आहे.
राज्यातील चार ते पाच वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. त्यानुसार निवडणुकीची संभाव्य तारीख समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम हा अंतिम टप्प्यात आहे. या निवडणुकीचा आराखडा अंतिम टप्प्यात आला असून, निवडणुका दोन टप्प्यात होऊ शकतात.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांची आचारसंहिता नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना लागू शकते. त्यामुळे डिसेंबरअखेरपर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची घोषणा होऊ शकते, असा अंदाज वर्तवविण्यात आला आहे. तसेच नगरपालिका निवडणुका डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – ‘मोंथा’ चक्रीवादळामुळे एकाचा मृत्यू; कोकणातील समुद्र खवळला, विदर्भाला तडाखा बसणार
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाकडून नगरपालिका निवडणुकीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. १० नोव्हेंबर रोजी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. या संदर्भातील अधिसूचना लवकरच जारी केली जाणार असल्याचे समजते. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग प्राप्त झाला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन टप्प्यात होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुका होऊ शकतात. दुसऱ्या टप्प्यात महानगरपालिकेच्या निवडणुका होऊ शकतात. नगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात लागणार असल्याची शक्यता आहे. यानंतर महापालिका निवडणुका होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. डिसेंबरअखेर महानगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू शकते. त्यामुळे स्थानिक निवडणुकांचा बार लवकरच उडणार असून, सर्वांचे लक्ष निवडणुकीकडे लागलेले आहे.
निवडणुकांचा काळ असल्याने हिवाळी अधिवेशनात सरकारला नवीन योजनांची घोषणा करता येणार नाही, फक्त विधेयकांची मंजुरी इतकाच कार्यक्रम हाती घेता येणार असल्याची शक्यता आहे.
