सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! गड-किल्ले, स्मारकांवरील अतिक्रमणं रोखण्यासाठी समिती नेमणार
मुंबई : राज्याच्या मंत्रिमंडळाची आठवड्यातील मंगळवारी बैठक पार पडत असते. यावेळी आज बुधवारी ही बैठक झाली. त्यामध्ये दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या आणि गड-किल्ल स्मारकांवरील अतिक्रमणं याबाबत सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे रोखणार. सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीचे सह-अध्यक्ष महसूल मंत्री, वनमंत्री, बंदरे मंत्री आहेत. अशी माहिती मंत्री नितेश राणे यांनी दिली. ते या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलत होते.
हेही वाचा – ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत काँग्रेसला मोठा धक्का; महिला आमदार हाती कमळ घेणार?
कॅबिनेट बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे की, गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी कमिटी तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सहअध्यक्ष महसूल मंत्री, वन मंत्री, बंदरे मंत्री आहेत. ऐतिहासिक आणि महत्वाचे काम करण्यासाठी ही कमिटी स्थापन केली आहे. मी देखील त्या कमिटीमध्ये आहे. इतिहास पुसण्याचे काम जिहादी मानसिकतेची लोक करत आहेत. थडग्यांवर हिरवी चादर टाकली जाते. हिरवी काढायला गेले तर लोक जमा होतात. गोंधळ केला जातो. मात्र आता सरकारच्या निर्णयाच्या संधीच सोनं करण्याचं काम केले जाणार आहे.
थडगे किंवा अनधिकृत बांधकाम केले जाते अनेक वेळा हत्यारे सापडले आहेत. आमच्या गडकिल्ल्यांवर कोणाची वाकडी नजर बघता कामा नये. आताच हिरवी चादर गुंडाळा नाही तर उद्या आम्ही कोणाला एकणार नाही. हिंदू राष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शंभू राजे आहेत हिरवी चादर हटविण्यासाठी कोणाचा हस्तक्षेप केला जाणार नाही. उद्या पासून एक्शन सुरू होणार आहे. आमची लोक सदस्य आहेत छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदुत्व ह्या विषयावर तडजोड केली जाणार नाही.
