महिलांच्या चुका अशाच माफ केल्या तर महिला सक्षमीकरणाचा उद्देशच फसेल : मुंबई उच्च न्यायालय
मुंबई : महिला सक्षमीकरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. महिलांच्या प्रगतीच्या नावाखाली जर त्यांच्या चुका माफ केल्या गेल्या तर लोकशाही व्यवस्थेतील महिला सक्षमीकरणाच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एका सरपंचाला हटवण्याचा आदेश कायम ठेवताना उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या ग्रामविकास मंत्र्यांचा २६ मे २०२२ रोजी दिलेला आदेशही रद्दबातल ठरवला आहे, ज्या अंतर्गत महिला सरपंचाच्या चुकीची क्षमा करून सरपंच पद बहाल करण्यात आले होते. या महिलेला पदावरून हटवणे हे महिला सक्षमीकरणाच्या विरोधात असल्याचे मंत्र्यांनी आपल्या आदेशात म्हटले होते.
काय प्रकरण आहे
खरेतर, 2019 मध्ये प्रतिमा गायकर रायगड जिल्ह्यातील आंबिवली गावच्या सरपंचपदी निवडून आल्या होत्या. नंतर त्या गावच्या पाणीपुरवठा मंजुरी समितीच्या अध्यक्षा झाल्या. नियमानुसार समितीचे खाते समितीचे अध्यक्ष आणि आशा सेविका यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालवले जाते. यापूर्वी आशा सेविकाऐवजी अंगणवाडी सेविकेला खाते चालवण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. गायकर यांच्यावर या नियमाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होता.
विभागीय आयुक्तांची पदावरून हकालपट्टी
गायकर यांनी आशा सेविकेऐवजी अंगणवाडी सेविकेच्या स्वाक्षरीने खात्यातून १५,५४९ रुपये काढल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. यासंदर्भात कोकण विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली होती. तक्रारीच्या आधारे विभागीय आयुक्तांनी गायकर यांना सरपंच पदावरून हटवले होते. विभागीय आयुक्तांच्या या निर्णयाविरोधात गायकर यांनी ग्रामविकासमंत्र्यांना आव्हान दिले. मंत्र्यांनी विभागीय आयुक्तांचा आदेश रद्द करून त्यांचे सरपंचपद बहाल केले होते. नंतर या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ग्रामपंचायत सदस्य संदीप खिडबिडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एन.जे.जमादार यांनी सुनावणी केली.
