आर्थिक वर्ष संपत असल्याने सरकारची लगबग; सुट्टीच्या दिवशी तब्बल 103 निर्णय जारी
Maharashtra Government : आर्थिक वर्ष संपत आल्याने राज्य सरकारने रविवारी सुट्टीच्या दिवशीही तब्बल 103 शासन निर्णय अर्थात जीआर जारी करण्यात आले आहेत. यातील बहुतांश निर्णय हे निधी आणि अनुदान वाटपासंदर्भात असल्याचे दिसून येते.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ची सांगता मंगळवारी होणार आहे. त्याआधी यंदाच्या वर्षातील निधीवाटपाला मंजुरी देण्यासाठी त्यासंदर्भातील प्रस्तावांना शासन निर्णयांच्या माध्यमातून मंजुरी देणे आवश्यक आहे.
त्यानुसार या वर्षातील निधी, प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी विविध विभागांची लगबग सुरू आहे. निधीवितरणाच्या प्रस्तावांवर मान्यतेची मोहोर उमटवण्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्याचा धडाका सरकारकडून सुरू आहे.
हेही वाचा – RR vs CSK Live Streaming : राजस्थानसमोर चेन्नईचं आव्हान, कोण करणार विजयी सुरुवात? सामना किती वाजता?
रविवारी साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी तब्बल 103 जीआर जारी
1 एप्रिल रोजी नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात होणार असून, निधी वितरणाच्या प्रस्तावांवर मान्यतेची मोहोर उठविण्यासाठी जीआर जारी करण्याचा धडाका लागला आहे. रविवारी साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी रात्री 7 वाजेपर्यंत तब्बल 103 जीआर जारी करण्यात आले, तर आदल्या दिवशी म्हणजेच शनिवारी सुमारे 104 जीआर जारी करण्यात आले.
राज्य सरकारने रविवारी जारी केलेल्या निर्णयांमध्ये आदिवासी विकास विभागाचे दोन, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे ११, उद्योग, ऊर्जा व कामगार १७, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय व ग्रामविकास विभागाचा प्रत्येकी एक, दिव्यांग कल्याण ३१.
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 3 , मृद व जलसंधारण 4, शालेय शिक्षण १८, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 7, सामाजिक न्याय व विशेष साह्य 2आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 4 निर्णयांचा समावेश आहे.
यात दिव्यांग विभागातर्फे पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींना राज्य परिवहन महामंडळातर्फे देण्यात येणाऱ्या मोफत प्रवास सवलत योजनेसाठीच्या निधीसंदर्भातील शासन निर्णयही सरकारकडून जाहीर करण्यात आला.
63.84 टक्क्यांवर निधी खर्च
अर्थसंकल्पातून तरतुदीपैकी शुक्रवारपर्यंत एकूण 60.63 टक्के निधी खर्च झाला होता, तर रविवारी हा आकडा 63.84 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात विविध विभाग आणि विकासकामांसाठी 9 लाख 24 हजार 22 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
त्यापैकी 27 मार्चपर्यंत केवळ 5 लाख 60 हजार 413 कोटी खर्च करण्यात आले होते. 31 मार्च संपेपर्यंत यात आणखी काही टक्क्यांची भर पडण्याची शक्यता आहे.
