देशातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्राची मोफत यात्रा, ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजने’चा शासन निर्णय जारी

मुंबई | राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील 60 वर्ष व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना शासनाने मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. ज्येष्ठांना देशातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्राची मोफत यात्रा करण्यासाठी “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” राबवण्याचे नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषित केले होते, त्यानुसार सदर योजनेचा शासन निर्णय आज सामाजिक न्याय विभागाने प्रसिद्ध केला आहे.भारतातील एकूण 73 व महाराष्ट्र राज्यातील 66 तीर्थक्षेत्रांचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जवळपास देशातील व राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.

देशातील मोठ्या तीर्थ यात्रांना जाऊन मनशांती तसेच अध्यात्मिक पातळी गाठणे सुखकर व्हावे, यासाठी राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील ज्येष्ठ नागरिकांना भारतातील तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटीची दर्शनाची संधी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेच्या माध्यमातून मिळणार आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील व देशातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला असून या योजनेअंतर्गत निर्धारित तीर्थक्षेत्रात पैकी एका यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एक वेळ लाभ मिळणार आहे, तसेच प्रवास खर्चासाठी कमाल मर्यादा प्रतिव्यक्ती 30 हजार रुपये इतकी राहणार आहे .यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास.भोजन. निवास इत्यादी बाबींचा समावेश असेल .लाभार्थी वार्षिक उत्पन्न 2 लाख 50 हजार असावे. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा व वय वर्ष साठ वरील ज्येष्ठ नागरिक असावा.

हेही वाचा    –      रत्नागिरी आणि रायगडमध्ये मुसळधार पावसाचा कहर, नद्यांना पूर

सदर योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करावे लागणार आहेत . सदर योजनेअंतर्गत तथा बस प्रवासाचे आयोजन करण्यासाठी अधिकृत टुरिस्ट कंपन्या तसेच रेल्वे प्रवासासाठी आय.आर. सी. टी. सी. (IRCTC ) समकक्ष अधिकृत असलेल्या अधिकृत कंपन्यांची निवड करण्यात येणार आहे. प्रवाशांची निवड जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीद्वारे करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोटा निश्चित करण्यात येऊन प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या उपलब्धतेनुसार लॉटरी द्वारे प्रवाशांची निवड करण्यात येणार आहे.

75 वर्षावरील अर्जदाराला त्याच्या जीवनसाथी किंवा सहाय्यक यापैकी एकाला त्याच्यासोबत नेण्याची परवानगी असेल. सदर योजनेच्या राज्य स्तरावरील सनियंत्रण व आढावा घेण्याकरिता राज्य स्तरावर सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यांची समिती कार्यरत असेल सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण सदस्य सचिव असतील. तर राज्यस्तरावर आयुक्त समाजकल्याण हे नोडल अधिकारी म्हणून काम करतील.