‘बेघरांसाठी घरे’ आता आर्थिक दुर्बल घटकांनाही मिळणार?
भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांची मागणी
![For the homeless, now the economically weaker sections will also get it](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2023/03/eknath-shinde-and-mahesh-landge-1-780x470.jpg)
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सकारात्मक भूमिका
पिंपरी । प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिका अंतर्गत ‘बेघरांसाठी घरे’ प्रायोजनार्थ आरक्षित घरांचा लाभ आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी द्यावी. तसेच, या संदर्भातील महापालिका प्रस्तावाला मान्यता द्यावी, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या सुधारित मंजूर विकास योजनेतील मौजे आकुर्डी (स.नं. १३६/१,आरक्षण क्र. २८३ येथे ०. ९५ हेक्टर क्षेत्र) व मौजे पिंपरी (स.नं. / गट नं. १०९ पै व ११० पै आरक्षण क्र. ७७ येथे ०. ६४ हेक्टर क्षेत्र) येथील क्षेत्र ‘बेघरांसाठी घरे’ या प्रयोजनार्थ आरक्षित करण्यात आले असून, भूसंपादनाद्वारे सदरची जागा महापालिका प्रशासनाने ताब्यात घेतली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने संबंधित आरक्षित जमिनीचा वापर घरे बांधण्यासाठी केला आहे. परंतु, आरक्षणाच्या वापरामध्ये बदल करण्यात आला आहे. बेघरांसाठी घरे (HDH) ऐवजी आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी घरे (EWS) अशा प्रमाणे योजना राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासक ठराव क्र. २२१ ला दि. ६ डिसेंबर २०२२ रोजी मंजुरी देण्यात आली आहे.
तसेच, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत परवडणारी घरे घटकांतर्गत मंजूर झालेल्या पिंपरी आणि आकुर्डी येथील आरक्षित जागेतील प्रकल्पांसाठी आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांकडून ऑनलाईन अर्ज मागवून, ऑनलाईन छाननीद्वारे लाभार्थी निश्चित करण्याचे प्रस्तावित आहे, असेही आमदार लांडगे यांनी राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) नियम क्रमांक ४.२७ अनुसार बेघरांसाठी घरे आरक्षणामध्ये बांधलेलया सदनिकांचे वाटप प्राधानमंत्री आवास योजनंतील (PMAY) पात्र लाभार्थींना करण्याबाबत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव आहे. त्याला मंजुरी देण्यात यावी. ज्याद्वारे सर्वांसाठी घर संकल्पनेनुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ अधिकाधिक लाभार्थींपर्यंत पोहोचवता येईल, अशी मागणी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे. त्याला सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
- महेश लांडगे, शहराध्यक्ष तथा आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड.