ई-गव्हर्नन्समध्ये पर्यावरण विभाग पाचव्या स्थानी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विशेष गौरव
मुंबई : राज्य शासनाच्या ‘150 दिवसांच्या कृती आराखडा’ अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमात पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने उल्लेखनीय कामगिरी करत 159.29 गुणांसह मंत्रालयीन विभागांमध्ये पाचवे स्थान पटकावले आहे. या यशाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांचा आज गौरव करण्यात आला.
सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला. यावेळी सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
या उपक्रमाच्या यशाबद्दल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांनी सांगितले की, राज्य शासनाच्या 150 दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत आम्ही नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा देण्यावर भर दिला. ई-ऑफिस, डॅशबोर्ड, पोर्टल एकात्मिकरण आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे विभागाची कार्यक्षमता लक्षणीय वाढली आहे. पुढील काळातही डिजिटल सेवा अधिक सक्षम करण्यावर आमचा भर राहील.
विभागाच्या कामकाजात गती आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा अजित पवार तसेच विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन मिळाले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा – ‘वाचन संस्कृती टिकवण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करा’; आमदार निलेश राणे…
150 दिवसांच्या ई गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने डिजिटल सेवा, पारदर्शकता आणि नागरिकाभिमुख उपक्रमांवर विशेष भर दिला. विभागाच्या संकेतस्थळावर सुमारे 3,000 नागरिक दररोज भेट देत असून ते दिव्यांगांसाठी सुलभ (WCAG 2.1) आणि सायबर सुरक्षिततेच्या निकषांनुसार विकसित करण्यात आले आहे.
‘आपले सरकार’ पोर्टलवर विभागाच्या सर्व ७ सेवा पूर्णपणे ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच मैत्री, ईसीएमपीसीबी (ECMPCB) आणि इतर पोर्टलशी एकात्मिक व्यवस्था तयार करण्यात आली असून नागरिकांना एकाच ठिकाणी विविध सेवा मिळू लागल्या आहेत.
ई-ऑफिस प्रणालीमुळे कामकाजाला गती मिळाली असून मे 2025 ते जानेवारी 2026 या कालावधीत सुमारे 5,450 फाईल्स निकाली काढण्यात आल्या आहेत. सरासरी ७ दिवसांत फाईल निपटारा होत असल्याने प्रशासन अधिक कार्यक्षम झाले आहे.
तक्रार निवारण यंत्रणेतही सुधारणा करण्यात आली असून बहुतांश तक्रारी 7 ते 15 दिवसांत निकाली काढल्या जात आहेत. तसेच डॅशबोर्ड प्रणालीमुळे कामकाजाचे रिअल-टाईम निरीक्षण शक्य झाले आहे.
याशिवाय, व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सेवा अधिक सोप्या आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. बांधकाम व पाडकाम कचरा परवानगी सेवा व्हॉट्सअॅपद्वारे देण्याचा अभिनव उपक्रमही राबविण्यात येत आहे.
या यशामुळे पर्यावरण विभागाच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या प्रयत्नांना नवी दिशा मिळाली असून नागरिकांना अधिक प्रभावी सेवा देण्यास मदत होणार आहे.
