आमदार रोहित पवारांची आज पुन्हा ईडी चौकशी

मुंबई : २४ जानेवारीला राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवारांची ईडीकडून तब्बल ११ तास चौकशी करण्यात आली होती.आमदार रोहित पवार यांची आज पुन्हा ईडी चौकशी होणार आहे. कथित बारामती अॅग्रो घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली. तर शरद पवार गटाकडून चौकशीविरोधात आज आंदोलन करण्यात येणार आहे.

२५ हजार कोटींच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकघोटाळ्याशी संबंधित  मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने  आमदार रोहित पवारांची तब्बल ११ तास चौकशी केली.  मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने  या प्रकरणात दाखल केलेल्या गुन्हाच्या आधारेच ईडीने ईसीआयआर दाखल करुन चौकशीला सुरुवात केली.

पवारांच्या काही संशयास्पद व्यवहारांचं कारण पुढे करत केस पुन्हा ओपन करण्यात आली. २०२३ मध्ये ईडीने उपमुख्यमंत्री अजित पवारांशी संबंधित जरंडेश्वर साखर कारखान्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं. आरोपपत्रात अजितदादांच्या कंपनीशी संबंध असल्याचं नमुद करण्यात आलं असलं तरी आरोपी म्हणून त्यांचं नाव दिलं नाही.

हेही वाचा – ‘६ डिसेंबर पुन्हा होऊ शकतो’;असदुद्दीन ओवेसी

हे प्रकरण आहे २०१९ सालाचं. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, पोलिसांनी अज्ञात माजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि बँक संचालकांविरुद्ध २५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला. प्रकरण नंतर EOW कडे वर्ग करण्यात आले. पण सत्ता परिवर्तन झालं आणि राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आलं.  त्यांनतर मुंबई पोलिसांनी २०२० साली पहिला क्लोजर  अहवाल सादर करत अजित पवार आणि इतर नेत्यांना क्लिनचिट दिली. पण नंतर, २०२२ मध्ये महायुतीच सरकार आलं आणि पोलिसांनी केस पुन्हा उघडण्यासाठी अर्ज दाखल केला.

अजित पवार पुन्हा सत्तेत आहेत. मुंबई पोलिसांनी पुन्हा या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट कोर्टात दाखल केली आहे. पण दुसरीकडे ईडी मात्र रोहित पवारांची कसून चौकशी करताना दिसत आहे.  २४ जानेवारी रोजी, ईडी ने बारामती ऍग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड मार्फत कन्नड एसएसके औरंगाबाद या बंद साखर कारखान्याच्या खरेदीशी संबंधित रोहितची ११ तास चौकशी केली आणि त्याला १ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा समन्स बजावले. पण एका केस संदर्भात दोन तपास यंत्रणांच्या चौकशीची दिशा वेगळी असल्याने कोणाचा तपास योग्य असा सवाल उपस्थित होत आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने जरी क्लोजर फाईल दाखल केली असली तरी रोहित पवारांची ईडी चौकशी सुरुच राहणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ईडीच्या कारवाईवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केलं जातंय.