‘ओबीसी जनगणनेला विरोध नाही, पण..’; देवेंद्र फडणवीस यांचं विधान
मुंबई : बिहारने या महिन्याच्या सुरुवातीलाच जातनिहाय पाहणी अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार, बिहारमध्ये एकूण ओबीसी ६३.१ टक्के आहेत. ही टक्केवारी मंडल आयोगाच्या अहवालातील सरासरी टक्केवारीपेक्षा जास्त असल्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अधिक तीव्र झाला आहे. दरम्यान, यावरून देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ओबीसी समाजाचा व्यक्ती पंतप्रधान झाला की काँग्रेसच्या पोटात दुखतं. म्हणून पंतप्रधानांना नीच म्हटलं जातं, मौत का सौदागर म्हटलं जातं. अशा प्रकरे हिणवण्याचं काम केलं जातं. काँग्रेसने आजपर्यंत २५० मुख्यमंत्री दिले. २५० पैकी १७ टक्के मुख्यमंत्री ओबीसी समाजाचे आहेत. भाजपाने आतापर्यंत ६८ मुख्यमंत्री दिले त्यापैकी ३८ टक्के मुख्यमंत्री ओबीसीचे होते. ओबीसींकरता भाषण करून अधिकारिता मिळत नाही.
हेही वाचा – चिखलीकरांना आंद्रा प्रकल्पाच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था!
भारताला मजबूत राष्ट्र बनवलं त्यांचं नाव नरेंद्र मोदी आहे. आज भारत जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था झाला, याचं कारण नरेंद्र मोदींचं नेतृत्व आहे. भारत आता अर्थव्यवस्थेत तिसऱ्या क्रमांकावर येणार आहे. अर्थव्यवस्था मोठी झाल्यावर रोजगार निर्माण होतो, पायाभूत सुविधा तयार होतात. गरिबाला पाणी, गॅस, वीज मिळतं. रस्ते, पूल तयार होतात. पाटबंधारेच्या योजना तयार होतात, हे सगळं करण्याचं काम मोदींच्या नेतृत्त्वात झालंय. ओबीसीच्या जनगणनेला आम्ही कधीच नाही म्हटलं नाही. पण, १९३१ नंतर या देशात कधीच जातीय जनगणना झाली नाही. एससी-एसटी वगळता इतर जातगणना झाली नाही, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
७ मे २०११ तत्कालीन काँग्रेसचे गृहमंत्री पी चिदंबरम यांनी लोकसभेत सांगितलं होतं की एससी-एसटी वगळता कोणत्याच समाजाची आम्ही जातीय जनगणना करणार नाही. पुढे जाऊन सांगितलं की स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरूंच्या काळातच ठरलं की जातीय जनगणना करायची नाही, असं लोकसभेमध्ये मंत्री म्हणून सांगतात आणि दुसरीकडे म्हणतात की जातीची जनगणना का होत नाही, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
