नारायण राणेंना दिलासा; पुढील सुनावणीपर्यंत कारवाई करणार नसल्याची सरकारची हायकोर्टात ग्वाही
मुंबई |
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल अशोभनीय आणि समाजात तेढ पसरवणारे विधान केल्याच्या आरोपावरून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना पोलिसांनी मंगळवारी संगमेश्वर येथे अटक केली. राणे यांना महाड प्रथमवर्ग दंडाधिकाऱ्यांनी रात्री जामीन मंजूर केला. मात्र, दिवसभर राणे यांच्या विधानाचे राज्यभरात तीव्र पडसाद उमटले होते. त्यानंतर आता १७ सप्टेंबर पर्यंत नारायण राणेंना हायकोर्टाचा दिलासा मिळाला आहे. तसेच तोपर्यंत कोणतीही कारवाई करणार नाही अशी ग्वाही राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबतच्या वक्तव्याशी संबंधित सगळ्या गुन्ह्यांमध्ये आपल्यावर पुढील सुनावणीपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश देण्याची नारायण राणे यांची उच्च न्यायालयात मागणी केली होती. पण याचिकेत केवळ नाशिक गुन्ह्याचा समावेश असल्याने याच प्रकरणात कारवाई न करण्याची सरकारची हमी सरकारी पक्षातर्फे देण्यात आली आहे. न्यायालयानेही सरकारचे म्हणणे मान्य करत १७ सप्टेंबरपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत सरकारमधील कोणाविषयी बदनामीकारक वक्तव्य करणार नाही ही हमी देण्यास राणे यांनी उच्च न्यायालयातही नकार दिला आहे. नारायण राणेंनी कोणतीही विधानं करु नयेत असे सरकारतर्फे हायकोर्टात सांगण्यात आलं होतं. मात्र नारायण राणे कुठलंही विधान करणार नाहीत याची हमी देता येणार नाही असे नारायण राणेंच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले. त्यामुळे पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी होणार असल्याने हायकोर्टाने नाराणय राणेंना दिलासा दिला आहे.
