‘आरक्षण म्हणजे ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नव्हे’; छगन भुजबळ यांचं विधान चर्चेत
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं आंतरवाली सराटी गावामध्ये आमरण उपोषण सुरु आहे. गेल्या १७ दिवसांपासून हे उपोषण सुरू आहे. दरम्यान, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या समाजातील विविध समाज घटकांवर बोलताना आरक्षण म्हणजे म्हणजे ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नव्हे, असं विधान केलं आहे. भुजबळ यांचं हे विधान सध्या चांगलेच चर्चेत आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले, वेगवेगळ्या समाज घटकांककडून आरक्षणाची मागणी होत आहे. परंतु आरक्षण हा काही ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नाही. हजारो वर्षे जे दबले-दडपले गेले होते, त्यांना समान पातळीवर आणण्यासाठी आरक्षण आहे. बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. सर्व समाजांचे आरक्षणाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जातिनिहाय जनगणना केली पाहिजे. या आधीपासून आम्ही केंद्र सरकारकडे तशी मागणी केली आहे. जातीनिहाय जनगणना केली तर, कोणाची किती लोकसंख्या आहे ते कळेल. बिहार व इतर काही राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे.
हेही वाचा – कचरा डेपोच्या हट्टासाठी पिंपरी-चिंचवडकरांच्या पैशांवर टोळधाड?
ओबीसीअंतर्गत वर्गीकरणाबाबत रोहिणे आयोगाने आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला आहे, त्याबाबत विचारले असता, आधी ओबीसींना सर्व राज्यांत २७ टक्के पूर्ण आरक्षण तरी द्या. जालन्यातील लाठीमारप्रकरणी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वातावरण शांत व्हावे या उद्देशाने माफी मागितली. शांतता प्रस्तापित व्हावी म्हणून क्षमायाचना करण्यात काहीच वावगे वाटत नाही, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नव्हता. पुन्हा तसाच कायदा करायचा का, असा सवाल भुजबळ यांनी केला. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावायचा नाही, मग मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे कसे? मराठा आरक्षणाला कोणाचाच विरोध नाही. पण ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सुरूवातीला मराठा आरक्षणाचा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केला. आरक्षण देचा येऊ शकते असा त्याचा अर्थ आहे, असंही छगन भुजबळ म्हणाले.
