जातनिहाय जनगणना होणारच; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची ग्वाही
नवी दिल्ली | नव्या जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झाली असून केंद्र सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे जातनिहाय जनगणना केली जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी लोकसभेत दिली. जनगणनेमध्ये ओबीसींची गणना करण्यास केंद्र सरकार टाळाटाळ करत असून महिला आरक्षण लोकसभेच्या मतदारसंघांच्या फेररचनेशी जोडण्याची घाई का केली जात आहे, असा प्रश्न समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केल्यावर शहांनी जातगणना होणार असल्याची घोषणा केली.
विधेयकांच्या घटनात्मक चौकटीवर लोकसभेत चर्चा करताना ‘इंडिया’ आघाडीतील समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी, महिला आरक्षणामध्ये ओबीसी कोट्याची तरतूद केलेली नाही. महिला आरक्षणात ओबीसी व मुस्लीम महिलांनाही आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी केली. अखिलेश यादव यांनी, लोकसंख्येच्या ५० टक्के हिस्सेदारीमध्ये महिला असतील तर मुस्लीम महिला वेगळ्या आहेत का आणि ओबीसींच्या आरक्षणाची तरतूद जनगणना केल्यानंतरच होऊ शकते. त्यामुळे आधी जनगणना करून मगच मतदारसंघांची फेररचना केली पाहिजे, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, धर्मेंद्र यादव व अखिलेश यादव यांचे आरोप फेटाळले. नव्या जनगणनेअंतर्गत आता घरांची मोजणी केली जात आहे. दुसर्या टप्प्यामध्ये व्यक्तींची गणना केली जाईल, तेव्हा जातगणनेचाही स्तंभ जोडला जाणार आहे. त्यामध्ये जातनिहाय गणना केली जाईल. केंद्र सरकारने जातनिहाय गणनेला विरोध केलेला नाही, असे शहांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : हिंदू कलाकारांचे चित्रपट बघा, कशाला हवेत खान? मंत्री नितेश राणेंचे वक्तव्य
केंद्राला जातनिहाय म्हणजेच ओबीसींची गणना करायचीच नाही, असा आरोप करत काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी शहांवर टीका केली.
संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी, धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणे संविधानविरोधी असल्याचे सांगितले. तरीही ‘सप’च्या नेत्यांनी मुस्लीम महिलांच्या आरक्षणाचा मुद्दा रेटला. तेव्हा अमित शहा यांनी, धर्माच्या आधारावर कोणतेही आरक्षण दिले जाणार नाही. धर्माधारित आरक्षणाला सरकारचा विरोध असेल. मुस्लीम महिलांना धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ‘सप’ला मुस्लीम महिलांना खासदार बनवायचे असेल तर सर्व तिकिटे मुस्लीम महिलांना द्यावीत, आमची त्याला हरकत नसेल, असा टोमणा मारला.
