TOP Newsताज्या घडामोडीदृष्टीक्षेपदेश-विदेशपिंपरी / चिंचवडराजकारणराष्ट्रिय

यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते सफाईची निविदा रद्द करा: आमदार अश्विनी जगताप

महापालिका आयुक्तांना निवेदन : ५९ कोटी रुपयांचे संभाव्य नुकसान टाळण्याची मागणी

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरातील रस्त्यांची रोड स्वीपरमार्फत यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्याच्या कामासाठी विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. त्यामुळे या निविदेला कमी प्रतिसाद मिळाला असून, स्पर्धात्मक निविदा राबवण्याची गरज आहे. या निविदेमुळे सात वर्षात महापालिकेला तब्बल ५९ कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. हा जनतेचा पैसा असल्यामुळे ही निविदा रद्द करावी आणि निविदेत जास्तीत जास्त ठेकेदारांनी सहभाग घ्यावा यासाठी स्पर्धात्मक निविदा प्रसिद्ध करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार अश्विनी लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात आमदार अश्विनी लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “शहरातील रस्त्यांची यात्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्याच्या कामाची निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर १० ऑगस्ट २०२२ रोजी झालेल्या निविदापूर्व बैठकीत निविदेत नव्याने अट समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार स्वमालकीच्या दोन नग रोडस्वीपर असण्याच्या अनुभवाच्या अटीचा निविदेत नव्याने समावेश करण्यात आला. महापालिकेने यापूर्वीही या कामासाठी अनेकदा अशी निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्यामध्ये एकदाही वरील जाचक अट टाकण्यात आलेली नव्हती. परंतु, आता महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी आर्थिक हितसंबंध जोपासत विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून निविदेत जाचक अट टाकली आहे.

सुरूवातीला प्रसिद्ध केलेल्या निविदेत कोणतीही जाचक अट नव्हती. त्यावेळी तब्बल ३३ निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. पण नंतर समाविष्ट केलेल्या जाचक अटीमुळे अनेक निविदाधारक बाद झाले आहेत. ते या निविदेत सहभागी होण्यापासून वंचित राहिले आहेत. परिणामी या निविदेत अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील केवळ चारच ठेकेदार पात्र झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या निविदेतून सात वर्षात महापालिकेचे तब्बल ५९ कोटी रुपये नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे मनमानी कारभार करून शहरातील सामान्य नागरिकांच्या कष्टाच्या पैशांची केली जाणारी उधळपट्टी रोखणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही निविदा रद्द करून नव्याने पारदर्शी व स्पर्धात्मक निविदा प्रसिद्ध करण्याचे आपण आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.”

Job AlertJob Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button