भाजपमध्ये बदलांचा धडाका; मोठे निर्णय घेणार, तावडेंचं काय होणार?

नवी दिल्ली: केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वात एनडीए सरकारची घडी बसत असताना भाजपमध्ये बदलांची तयारी सुरु झाली आहे. पक्षात संघटनात्मक निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु करावी लागणार आहे. त्यासाठी बराच वेळ लागू शकतो. देशातील किमान अर्ध्या राज्यांमध्ये संघटनात्मक निवडणुका घेणं बंधनकारक आहे. यासाठी तीन ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. तोपर्यंत नड्डा पदावर राहू शकतात.

अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत विनोद तावडे आणि राज्यसभेचे खासदार के. लक्ष्मण यांची नावं चर्चेत आहेत. तावडेंना अध्यक्षपद दिल्यास त्याचा फायदा भाजपला महाराष्ट्रात होईल असा मतप्रवाह पक्षात आहे. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा फटका भाजपला लोकसभा निवडणुकीत बसला. आंदोलनाचं केंद्र असलेल्या मराठवाड्यात भाजपचे सर्वच्या सर्व उमेदवार पराभूत झाले. तावडेंना अध्यक्षपद दिल्यास मराठा समाजाची नाराजी दूर होण्यास मदत होऊ शकते.

लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. पण गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये स्वबळावर बहुमताचा टप्पा ओलांडणाऱ्या भाजपला यंदा मात्र जादुई आकडा पार करता आला नाही. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थानमध्ये भाजपला धक्का बसला. विशेष म्हणजे या सगळ्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. यानंतर आता भाजपमध्ये मोठे फेरबदल पाहायला मिळणार आहेत. राष्ट्रीय अध्यक्षांपासून सर्व राष्ट्रीय पदाधिकारी आणि राज्यांमध्येही बदल करण्यात येणार आहेत. उत्तर प्रदेशातही बदलांची चर्चा सुरु झाली आहे.

राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी मागासवर्गीय नेत्याच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीत अब की बार चारसो पारचा नारा भाजपच्या अंगाशी आला. सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी संविधान बदलाचा विषय छेडल्यानं विरोधकांना आयतं कोलीत मिळालं. याचा फटका भाजपला निवडणुकीत बसला. मागासवर्गीय समाज भाजपपासून दूर गेला. त्यामुळे या समाजाला योग्य राजकीय संदेश देण्यासाठी भाजप मागासवर्गीय नेत्याची वर्णी अध्यक्षपदी लावू शकतो.

केंद्रीय नेतृत्त्वासह राज्यांमध्येही मोठे बदल करण्याची तयारी भाजपनं सुरु केली आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपच्या जागा निम्म्यानं घटल्या. अयोध्येतही भाजपचा पराभव आहे. उत्तर प्रदेशातील पराभवासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह राज्य भाजपलाही जबाबदार धरण्यात येत आहे. देशातील २४ राज्यांमध्ये संघटनेत बदल होणार आहेत. यात उत्तर प्रदेशचाही समावेश आहे. काही राज्यांमधील प्रदेशाध्यक्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला आहे. काही राज्यांमध्ये नव्या प्रदेशाध्यक्षांची नियुक्ती होणार आहे. हरयाणा, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, दिल्लीसह दोन डझन राज्यांमध्ये प्रदेशाध्यक्ष बदलले जाणार आहेत.