राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! आता डिसेंबरपर्यंत ६०% निधी खर्च करणे बंधनकारक
Maharashtra Government : राज्य शासनाने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी निधी वितरण आणि खर्चाबाबतची नियमावली जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२६ ला राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर, वित्त विभागाने प्रशासकीय विभागांना निधी वापराबाबत कडक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या वर्षी डिसेंबर २०२६ अखेरपर्यंत एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ६० टक्क्यांपर्यंत निधी वितरित करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
नव्या नियमांनुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि निधीचे वाटप बीम्स प्रणालीद्वारे केले जाईल. जिल्हा वार्षिक योजनेसाठीही डिसेंबर अखेरपर्यंत ६० टक्के मर्यादेत निधी वितरित केला जाणार आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२६ या काळात निधी पुढे किंवा मागे ओढण्याची सुविधाही विभागांना देण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांची यादी आधार क्रमांकाशी जोडलेली असावी आणि सर्व देयके केवळ ईसीएसद्वारेच खात्यात जमा होतील.
हेही वाचा – ४८ तासात उत्तर द्या… राजस्थान रॉयल्सला BCCI ची नोटीस, वैभवबाबत काय भूमिका?
शैक्षणिक किंवा इतर संस्थांना पुढील अनुदान देण्यापूर्वी मागील खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आणि बँक स्टेटमेंट सादर करणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही वस्तूची खरेदी करताना २०१६ च्या खरेदी नियमावलीचे पालन करणे आवश्यक असून, देयके थेट पुरवठादाराच्या खात्यात जमा होतील, असे शासनाने म्हटले आहे.
अनेकदा वर्षाच्या शेवटी निधी खर्च करण्यासाठी मोठी घाई केली जाते हे टाळण्यासाठी शासनाने आदेश दिले आहेत की, ज्या विभागांचा खर्च डिसेंबर २०२६ अखेर ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, त्यांच्या तरतुदीत सुधारित अंदाजामध्ये कपात केली जाईल. तसेच, अखर्चित निधी महामंडळांकडे वळवून तो खर्च झाल्याचे दाखवणे ही अनियमितता मानली जाईल.
