अमित शहांच्या राजीनाम्यासाठी ‘रिपब्लिकन’ रस्‍त्‍यावर
डॉ. आंबेडकरांबद्दलच्या वक्तव्याचा विविध संघटनांकडून निषेध
सातारा : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत केलेल्‍या आक्षेपार्ह वक्तव्याचा निषेध करून त्यांचा सक्तीने राजीनामा घ्यावा, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील सर्व फुले- शाहू- आंबेडकरी विचारांच्या पक्ष संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला, तसेच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्‍याकडे सादर करण्‍याच्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
शाहू चौकातील डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चा पोवई नाका येथे आल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला मोर्चेकऱ्यांनी अभिवादन केले. त्यानंतर मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला व कार्यालयाच्या आवारात ठिय्या मारला. यावेळी शिष्टमंडळाने जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
मोर्चात रिपब्लिकन सेनेचे चंद्रकांत खंडाईत, गणेश कारंडे, सुनील कदम, दादासाहेब केंगार, वंचित बहुजन आघाडीचे मिलिंद कांबळे, ओबीसी संघटनेचे भरत लोकरे, प्रभाकर कांबळे, बी. टी. माने, होलार समाज संघटनेचे एम. एम. नंदूस, विजय खोडेकर, अशोक मोरे, नामदेव जाधव, राजेंद्र बनसोडे, विविध संस्था, संघटनेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले, की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या अधिवेशनातील भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे संपूर्ण आंबेडकरी विचारांच्या जनतेच्या भावना दुखावून संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. संविधानिक पदावर असताना समाजात तेढ निर्माण होईल, असे वक्तव्य केले गेल्‍याने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याच्या सूचना द्याव्यात, तसेच अनुसूचित जाती जमाती आयोगानेही या वक्तव्याची दखल घेत अनुसूचित जाती जमाती संरक्षण कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आम्ही करत आहोत.
परभणीतील घटनेमुळे जनतेत असंतोष निर्माण झाला असून, ही घटना हाताळण्यात पोलिस प्रशासन अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे गृहमंत्री यांचाही राजीनामा राज्यपालांनी घ्यावा, तसेच या प्रकरणाची अनुसूचित जाती जमातीच्या राज्य व केंद्रातील आयोगाने तसेच मानवी हक्क आयोग, उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीच्या माध्यमातून चौकशीअंती कारवाई करावी. केंद्रातील सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी सुद्धा नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या आंदोलनात रिपब्लिकन पक्ष, रिपब्लिकन सेना, भारतीय बौद्ध महासभा, वंचित बहुजन आघाडी, ओबीसी संघटना, सम्यक ज्येष्ठ नागरिक संघ, समता सैनिक दल, भटके विमुक्त संघटना, अखिल भारतीय होलार समाज संघटना, दलित पॅंथर, यशसिद्धी आजी माजी सैनिक संघटना आदी संविधान प्रेमी व पुरोगामी संघटना, विविध प्रतिष्ठान, मंडळे, समितीचे सदस्य सहभागी झाले होते.
