पावसाळी अधिवेशन । ‘रेडझोन’ साठी एकत्रिकृत विकास नियमावलीत होणार सुधारणा!
बाधित भूमिपुत्रांच्या हक्कांसाठी आमदार लांडगे यांचा पाठपुरावा
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना नियमावलीत बदलाची मागणी
पिंपरी । प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवडमधील देहुरोड डेपो, मॅगझीन डेपोपासून घोषित केलेल्या प्रतिबंधित क्षेत्रात (रेडझोन) मध्ये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये सुधारणा करावी. बाधित भूमिपुत्रांना त्यांच्या हक्कांसाठी न्याय मिळावा, अशी मागणी भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने आमदार महेश लांडगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मागणीचे पत्र दिले. त्यावर सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
आमदार लांडगे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीलगत देहूरोड दारुगोळा भांडार आणि दिघी मॅगझिन डेपोच्या सीमाभिंतीलगत संरक्षण विभागाने ‘रेड झोन’ घोषीत केला आहे. रेड झोन प्रभावित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट राइट्स (TDR) व एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे.
पिंपरी-चिंचवउ महापालिकेची हद्दवाढ होवून १८ गावांची प्रारुप विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम २६ अन्वये दि. १९ ऑगस्ट २००० रोजी प्रसिद्ध झाली होती. त्यामध्ये जुन्या हद्दीच्या विकास योजनेशी समन्वय राखून शहर नियोजन प्रमाणकानुसा विकास योजना तयार केली होती. त्यामध्ये रस्त्यांचे जाळे, आरक्षणे, रहिवास विभाग, औद्योगिक विभाग, वाणिज्य विभाग, शेती विभाग इत्यादी प्रस्तावित होते.
दरम्यान, महापालिका हद्दीलगत संरक्षण विभागाचा देहू रोड येथे अँम्युनेशन डेपो आहे. त्यापासून २००० यार्डपर्यंत संरक्षण विभागाने प्रतिबंधीत क्षेत्र घोषित केल्याची अधिसूचना दि. २६ डिसेंबर २००२ व दि. २ जून २००४ रोजी शुद्धीपत्रक जाहीर केले आहे. त्यामध्ये मामुर्डी, किवळे, रावेत, निगडी, तळवडे, चिखली या गावांचा समावेश आहे.
तसेच, दिघी मॅगझीन डेपोपासून ११४५ मीटर अंतर दि. १३ सप्टेंबर १९९० रोजी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित केले आहे. त्यामध्ये दिघी, वडमुखवाडी, भाेसरी, चऱ्होली ही गावे प्रतिबंधीत क्षेत्राने बाधित होत आहेत. संरक्षण विभागाच्या अधिसूचनेनंतर महानगरपालिकेने प्रतिबंधीत क्षेत्रामधील बांधकाम परवानगी देणे बंद केले आहे. मात्र, प्रतिबंधीत क्षेत्रामध्ये मंजूर विकास योजनेमधील रस्ते शहरामधील इतर रस्त्यांशी जोडले असल्यामुळे विकसित करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका आमदार लांडगे यांनी मांडली आहे.
रस्ते एकसलग विकसित होण्यात अडचणी..
मंजूर एकत्रिकृत विकास नियमावलीमधील नियम क्र. ११.२.४ तळटीप (a)(१) मध्ये खालीलप्रमाणे तरतूद आहे. या तरतुदीमुळे जमीन मालकांना प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये ५० टक्के मोबदला मिळत आहे. तसेच, वार्षिक मूल्यदर तक्त्यामधील जमीनीचे दरसुद्धा कमी असून, वार्षिक दरवाढसुद्धा कमी प्रमाणात होते. त्यामुळे रस्ताबाधित क्षेत्राचा उर्वरित क्षेत्रावर चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) अनुज्ञेय करता येत नाही. पर्यायी जमीन मालकांना ‘टीडीआर’ व रोख स्वरुपातील मोबदला हे पर्याय उपलब्ध राहतात. पण, प्रतिबंधीत क्षेत्राबाहेरील जमिनीचे दरापेक्षा कमी दर मिळत असल्याचे रस्त्याचे क्षेत्र ताब्यात येत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेस पूर्ण रुंदीचे रस्ते एकसलग विकसित करण्यास अडचणीचे होत आहे, याकडे आमदार लांडगे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे लक्ष वेधले आहे.
मंजूर एकत्रिकृत विकास नियमावलीमधील दुजाभावमुळे प्रतिबंधित (रेड झोन) क्षेत्रातील जमीन मालक- शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. तसेच, प्रतिबंधित क्षेत्रातील रस्ते अद्यापही अविकसित आहेत. वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाली असून, नागरिकांमध्ये रोष आहे. त्यामुळे मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील क्र. ११.२.४ तळटिप (a)(१) मध्ये सुधारणा करुन ५०% ऐवजी १०० % मोबदला देण्याची तरतूद करणे अत्यावश्यक आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील ‘रेड झोन’ बाधित शेतकरी, नागरिकांच्या हक्कांच्या दृष्टीने हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असून, याबाबत मा. प्रधान सचिव (१) नगरविकास विभाग यांच्याकडे प्रलंबित असलेला पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी, अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. त्यावर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.
– महेश किसनराव लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड.
