अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अजित पवारांनी व्यक्त केली खंत!

मुंबई : आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता. मला दुःख एका गोष्टीचे आहे की, माझ्या राजकीय कारकिर्दीतले हे पहिले अधिवेशन असेल जेव्हा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांची सभागृहातली उपस्थिती अगदी नगण्य होती. मंत्री उपस्थित नसल्याने, प्रश्न, लक्षवेधी राखून ठेवण्याची वेळ, अध्यक्षांवर अनेकदा आली. मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीत त्रुटी राहिल्याने माहिती सुधारुन घेण्याचे निर्देश अध्यक्षांना द्यावे लागले. विधिमंडळ कामकाजाबद्दल सरकारची एकप्रकारे अनास्था व बेफिकिरी जाणवली, अशी घणाघाती टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

तुम्हाला राज्यात सत्ता हवी, मंत्री व्हायचे आहे, सरकारी गाडी, बंगला, सिक्युरीटी पाहिजे, पण काम करायचे नाही. हे कसं चालेल? असा रोखठोक सवाल अजित पवार यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यायचा तेव्हा व जो काही येईल, परंतु सत्तेत आहात तोपर्यंत तरी काम केले पाहिजे, असे खडेबोल अजित पवार यांनी सरकारला सुनावले.

संसदीय लोकशाहीसाठी अनेक धोकादायक गोष्टी घडत आहेत. विधिमंडळ कामकाजाबद्दल सरकारची अनास्था हा सुद्धा गंभीर धोका आहे. विधिमंडळात आमदारांकडून जनतेचे प्रश्न मांडले जातात, परंतु सरकार याकडे गांभीर्याने बघणार नसेल, तर जनताच हे गांभीर्याने घेईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

अधिवेशन काळात विरोधी पक्षनेता या नात्याने, सकाळी कामकाज सुरु झाल्यापासून, रात्री कामकाज संपेपर्यंत, एखादा अपवाद वगळता, मी कायम सभागृहात उपस्थित राहिलो. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनीही पूर्ण वेळ उपस्थिती लावली. विधिमंडळाचे अधिवेशन हे राज्यातील जनतेचे प्रश्न मांडण्याचे आणि सोडवण्याचे व्यासपीठ असल्याने, सभागृहाचे कामकाज बंद पडू नये, ते पूर्ण वेळ चालावे, यासाठी सरकारपेक्षा, आमची विरोधी पक्षांचीच आग्रही भूमिका आणि प्रयत्न राहिला हे त्यांनी स्पष्ट केले.
अलिकडे, सत्तारुढ पक्षानेच सभागृहात गोंधळ घालण्याचा, विधिमंडळ पायऱ्यांवर आंदोलन करण्याचा, नवा पायंडा सुरु केलाय. सत्तारुढ पक्षाने, सत्तेच्या माध्यमातून लोकांचे प्रश्न सोडवायचे असतात, सत्ता पण उपभोगायची आणि आंदोलनेही करायची, हे लोकशाहीसाठी योग्य नाही अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.

सत्ताधारी पक्षाने विधिमंडळ आवारात कॉंग्रेस नेते राहूल गांधी यांच्या विरोधात जोडे मारो आंदोलन केले, ते नियम, कायद्याचे उल्लंघन व संसदीय परंपरांना काळीमा फासणारे होते. विधिमंडळाच्या पावित्र्याचा भंग करणारे होते. आम्ही वारंवार मागणी करुनही, संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली नाही. यातून अत्यंत चुकीचा संदेश गेला आहे. याचे भविष्यात गंभीर परिणाम दिसू शकतात, अशी भीतीही त्यांनी बोलून दाखवली.

अधिवेशनात दिवसाच्या कामकाजाचा क्रम, ऑर्डर ऑफ द डे, ही रात्री उशीरा बारा वाजल्यानंतर दिली जात होती. त्यामुळे सदस्यांना अभ्यास करता येत नव्हता, उपप्रश्न विचारता येत नव्हते. विधिमंडळात दिलेल्या आश्वासनांच्या बैठका होत नाहीत. प्रश्न मार्गी लागत नाहीत. विभागांकडून उत्तरे येत नाहीत, हे मुद्दे अजित पवार यांनी उपस्थित केले.

या अधिवेशनात आम्ही विरोधी पक्षांतर्फे नियम २९३ अन्वये दोन ठराव मांडले. अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडला. पुणे-नाशिक शहरांच्या विकासासंदर्भात स्वतंत्र ठराव मांडून चर्चा केली. सत्ताधारी पक्षांनीही त्यांचे ठराव मांडले. दुःख याचे आहे की, या सर्व ठरावांचे उत्तर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्रपणे देणे अपेक्षित होते. परंतु एकाच भाषणात हे सर्व मुद्दे गुंडाळून टाकण्याचे काम त्यांनी केले. मुख्यमंत्री विधिमंडळ कामकाज गांभीर्याने घेत नाहीत, हे यातून दिसले. लोकशाहीसाठी हे गंभीर आहे, अशा शब्दात अजितदादांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

या अधिवेशनामध्ये महाविकास आघाडीने चांगली भूमिका घेतली होती. आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून चांगली कामगिरी पार पाडली आहे. जे मुद्दे मांडायला हवे होते तिथे कुठेही आम्ही कमी पडलो नाही. वेगवेगळ्या आयुधांचा वापर करुन सभागृहात जनतेचे प्रश्न मांडण्यात आले, हे सुद्धा अजित पवार यांनी आवर्जून नमूद केले.