शहर वाढतेय, पण पर्यायी कचरा डेपो कुठे?; पुनावळे आरक्षण रद्द केल्याने मोशी संकट अधिक गडद!

पिंपरी-चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी : पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना पाणीपुरवठ्यासाठी नवीन स्रोतांचा शोध घेण्यात प्रशासन आणि सत्ताधारी सक्रिय दिसत आहेत. मात्र, दररोज वाढणाऱ्या घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी पर्यायी कचरा डेपो उभारण्याच्या बाबतीत गेल्या अनेक वर्षांपासून ठोस निर्णय झालेला नाही. परिणामी, मोशी कचरा डेपोवरील ताण वाढत गेला आणि त्यातून निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीने शहराच्या कचरा व्यवस्थापनावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

महापालिकेकडून भामा-आसखेड पाणी योजना, आंद्रा धरणातून जलवाहिनी तसेच पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाला गती देण्यात येत आहे. वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाण्याचे नियोजन सुरू असले तरी कचऱ्याच्या वाढत्या प्रमाणासाठी पर्यायी डेपो उभारण्याबाबत प्रशासन, सत्ताधारी आणि विरोधक या तिन्ही स्तरांवर अपेक्षित तत्परता दिसून आलेली नाही.

पुनावळे डेपोचा प्रस्ताव  बस्त्यात

शहराच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन पुनावळे येथे सुमारे २६ हेक्टर जागा कचरा डेपोसाठी आरक्षित करण्यात आली होती. वन विभागाची जागा हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्या बदल्यात चंद्रपूर जिल्ह्यात वन विभागाला समतुल्य जमीन उपलब्ध करून देण्याची तयारीही अंतिम टप्प्यात पोहोचली होती. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचा मानसही प्रशासनाने व्यक्त केला होता.

मात्र, दरम्यान परिसरात मोठ्या प्रमाणावर निवासी प्रकल्प उभे राहिले. लोकवस्ती वाढल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी कचरा डेपोला तीव्र विरोध सुरू केला. त्यानंतर पुनावळे येथील डेपोचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आणि त्या जागेचा विकास आराखडा बदलण्यात आला.

मोशीवरील वाढता ताण

सध्या पिंपरी-चिंचवड शहरातून दररोज सुमारे १,५०० मेट्रिक टन घनकचरा मोशी डेपोमध्ये जमा होतो. याशिवाय देहूरोड आणि खडकी कॅन्टोन्मेंटचा कचराही याच ठिकाणी प्रक्रिया किंवा विल्हेवाटीसाठी आणला जातो. भविष्यात हिंजवडी परिसरातील गावे तसेच इतर नागरी भागांचा समावेश शहरात झाल्यास कचऱ्याचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, पर्यायी डेपो वेळेत उभारला असता तर मोशी डेपोवरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी झाला असता. त्यामुळे कचऱ्याचे वाढते ढिगारे आणि त्यातून निर्माण होणारे धोकेही मर्यादित राहिले असते.

आरक्षण बदलावर प्रश्नचिन्ह

पुनावळेतील डेपोचे आरक्षण रद्द करून सुधारित विकास आराखड्यात त्या जागेवर व्यापारी संकुल, प्रशासकीय इमारती आणि कन्व्हेन्शन सेंटरचे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या प्रकल्पातून महापालिकेला मोठे आर्थिक उत्पन्न मिळण्याचा दावा केला जात असला तरी पर्यायी कचरा डेपोचा प्रश्न मात्र अद्याप अनुत्तरितच आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्यांची टीका

सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत नवीन कचरा डेपो अपरिहार्य असल्याचे सांगत पुनावळे येथील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. तर सामाजिक कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांनी मोशी डेपोची क्षमता संपत आल्याचा दावा करत पुनावळे डेपो तातडीने कार्यान्वित करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे.

भविष्यासाठी कठोर निर्णय आवश्यक

पिंपरी-चिंचवड शहराचा विस्तार वेगाने होत असून त्यासोबत कचऱ्याचे प्रमाणही सातत्याने वाढत आहे. भविष्यातील गरजांचा विचार करून पर्यायी कचरा प्रक्रिया केंद्र, आधुनिक वैज्ञानिक डेपो आणि विकेंद्रित कचरा व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी तातडीने न झाल्यास मोशीसारखे संकट पुन्हा निर्माण होण्याची भीती पर्यावरण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.