कोविडकाळात पिंपरी-चिंचवडकरांचा जीव वाचवण्याला प्राधान्य द्या – माजी आमदार विलास लांडे

• अनावश्यक कामांवर होणारी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी त्वरीत थांबवा
• विलास लांडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने घेतली आयुक्तांची भेट

पिंपरी / महाईन्यूज

कोरोना विषाणू संक्रमण झपाट्याने होत असल्यामुळे जीव वाचवण्यासाठी नागरिकांची धडपड सुरू आहे. नागरिकांना वाचवण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने वैद्यकीय यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वीत करणे गरजेचे आहे. कोविडवर जोपर्यंत मात करत नाही, तोपर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीतील एक रुपया अन्य कामांवर खर्च होता कामा नये. नागरिकांचे जीव वाचवण्याला प्राधान्य देऊन कोरोनाच्या संभाव्य तिस-या लाटेचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शहरात 1000 बेडचे जम्बो कोविड सेंटर उभे करावेत. पिंपरी-चिंचवडमधील 18 वर्षापुढील सर्वांचे मोफत लसीकरण करावे. कोरोना संकटकाळाचा गैरफायदा घेऊन अनावश्यक कामांवर सत्ताधा-यांकडून केली जाणारी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी त्वरीत थांबवावी, अशी मागणी माजी आमदार विलास लांडे यांनी आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे केली आहे.

कोविड 19 बाधित रुग्णांचे जीव वाचवण्याण्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय यंत्रणेला सूचना करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार विलास लांडे यांच्या नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नगरसेवक संजय वाबळे, कष्टकरी पंचायते अध्यक्ष बाबा कांबळे, रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे राहूल डंबाळे, बहुजन सम्राट सेनेचे संतोष निसर्गंध यांच्या शिष्टमंडळाने आज आयुक्त पाटील यांची महापालिकेत भेट घेतली. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन देऊन आयुक्तांसोबत चर्चा करण्यात आली. कोरोनाचा उद्रेक वाढत चालला आहे. नागरिकांना बेड, ऑक्सिजन बेड, व्हेंटिलेटर बेड, रेमडेसिवीर इंजेक्शनसाठी धडपड करावी लागत आहे. पॉझीटिव्ह रुग्णांची संख्या अटोक्यात येत असली तरी मृत्यूचा आकडा कमी करण्यात डॉक्टर्स आणि पॅरामेडिकल यंत्रणेला अपयश आले आहे. शहरात कोणतीही विकासकामे न काढता केवळ कोविड 19 विषाणुचा उद्रेक रोखण्यासाठी पैशाचा उपयोग करावा. विनाकारण नको त्या कामांवर होणारी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी त्वरीत थांबवावी, अशी सूचना लांडे यांनी केली.

कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट येण्यापूर्वी आपली वैद्यकीय यंत्रणा योग्य उपकरणांसह सुसज्ज ठेवण्यात यावी. कारण, तिस-या लाटेचा मोठा फटका लहान मुलांना बसणार असल्याचे वैद्यकीय क्षेत्रातील तंज्ञांनी जाहीर केले आहे. शहरातला प्रत्येक व्यक्ती अतिशय महत्वाचा आहे. त्याचा जीव वाचवण्यासाठी महापालिकेने 1000 बेडचे सुसज्ज जम्बो कोविड रुग्णालय उभे करावे. त्यानंतरच आपण तिस-या लाटेचा निर्धाराने मुकाबला करू शकू. अन्यथा वेळ हातून गेल्यानंतर उपाययोजना शोधण्यासाठी होणारी धडपड व्यर्थ ठरेल. तसेच, दिघी येथील तालेरा कंपनीचे मोठे गोडाऊन सध्या उपलब्ध आहे. जम्बो कोविड रुग्णालयासाठी हे गोडाऊन अत्यंत सोयीचे ठरेल. याठिकाणी सुमारे 5000 बेडची व्यवस्था होईल, एवढी जागा त्याठिकाणी आहे. अँम्ब्युलन्स अथवा इतर वाहने लावण्यासाठी वाहनतळाची सोय आहे. रुग्णवाहिका येण्या-जाण्यासाठी दिघी-आळंदी हा मोठा रस्ता आहे. त्यामुळे या मार्गावर वाहतूककोंडीचा कसलाही अडथळा होणार नाही. त्यामुळे कोविड रुग्णालयासाठी ही जागा अत्यंत सोयीची आहे. याबाबत आपण विचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही आयुक्तांना सूचविण्यात आले.

पिंपरी-चिंचवड ही उद्योगनगरी म्हणून ओळखली जाते. देशाच्या कानाकोप-यातून कामासाठी आलेले नागरिक याठिकाणी वास्तव्य करत आहेत. बांधकाम कामगार, कंपन्यांमध्ये काम करणारे कामगार तसेच मजूर वर्गाची संख्या मोठी आहे. कामगार वर्ग पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाचा कणा म्हणून ओळखला जातो. या उद्योगनगरीच्या विकासाचा भार त्यांच्या डोक्यावर आहे. त्यांना मोफत कोविड प्रतिबंधक लस उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. कारण, दररोज काम केल्यानंतरच त्यांच्या घरामध्ये चूल पेटते. हाताला काम नसेल तर या वर्गाचे खूप हाल होतात. लॉकडाऊनचा काळ त्यांनी कसाबसा सोसला आहे. आता त्यांना घरामध्ये बसून चालणार नाही. त्यांना कामासाठी घराबाहेर पडावेच लागणार आहे. त्यांच्या सुरक्षेसाठी त्यांना कोविड प्रतिबंधक लस मोफत देणे गरजेचे आहे. कामगार वर्गासह शहरातील 18 वर्षाच्या पुढील नागरिकांना मोफत लस देण्यात यावी, अशीही विनंती शिष्टमंडळाने केली.

——————–

शिष्टमंडळाकडून आयुक्तांच्या कामगिरीचे कौतुक

कोरोनाच्या नावाखाली गोरगरिब नागरिकांची लूट करणा-या ऑटो क्लस्टर कोविड केअर सेंटरमधील स्पर्श रुग्णालय व्यवस्थापनावर कायदेशीर कारवाई केली. चार गुन्हेगार डॉक्टरांना आपण त्यांची जागा दाखवून दिली. परंतु, याच स्पर्श व्यवस्थापनाकडून भोसरी येथील रामस्मृती मंगल कार्यालयात व हिरा लॉन्स येथील कोविड सेंटरमध्ये बोगस डॉक्टर्स व नर्सेस आदी स्टाफ दाखवला गेला. त्या दोन्ही कोविड सेंटरमध्ये एकही रुग्ण दाखल न होता सुमारे 5 कोटी 14 लाख रुपयांचे बिल त्यांनी पालिकेला सादर केले. त्यातील 65 टक्के दराने म्हणजे सुमारे 3 कोटी 28 लाख रुपयांचे बिल काहीही काम न करता घेवून महापालिकेची फसवणूक केली. या प्रकरणाची राज्य शासनाचा ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी नेमूण चौकशी करावी. तसेच, जम्बो कोविड सेंटरमधील डॉ. प्रिती व्हेक्टर यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली. त्यांच्यापासून कोविडबाधीत सामान्य रुग्णांना होणारा त्रास ओळखून आपण कडक भूमिका घेतली. त्यामुळे सामान्य रुग्णांना न्याय मिळाला, याबद्दल शिष्टमंडळाने आयुक्तांचे आभार मानले.