पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेला ‘स्मार्ट सिटी’ योजना गुंडाळणार?
![Green lanterns, booster doses are also allowed for immunization of children; Important announcements made by Modi](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2021/06/Narendra-Modi1-3-1.jpg)
पुणे |महाईन्यूज|
केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेकडे पाहिले जाते. तसेच पंतप्रधान मोदी यांनी २०१४- १५ साली पुण्यात स्मार्ट सिटी योजनेचे अगदी धुमधडाक्यात उद्घाटन देखील केले होते.मात्र, आता केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी योजना गुंडाण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते व माजी आमदार मोहन जोशी यांनी पुण्यात केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेत पुण्यासह देशभरातील १०० शहरांचा समावेश आहे. त्यात महाराष्ट्रातील पुण्यासह १० शहरे आहेत. मात्र जून २०२१ मध्ये या योजनेची मुदत संपत आहे. पुण्यासह सर्वच शहरे स्मार्ट सिटी योजनेला मुदतवाढ मिळेल की नाही याबाबत साशंकता आहे. मात्र, नुकत्याच झालेल्या केंद्र सरकारची देशभरातील स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात स्मार्ट सिटीच्या रखडलेल्या व नियोजित कामांना कोणत्याही प्रकारचा निधी दिला गेला नाही. यावरून ही योजना लवकरच केंद्र सरकार गुंडाळण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसते आहे असा आरोप काँग्रेस नेते मोहन जोशी यांनी केला आहे.
स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली मोदी सरकारने शहरांची फसगत केली असा आरोप करतानाच ते म्हणाले,स्मार्ट सिटी योजना ही मोदी सरकारची निव्वळ जुमलेबाजी आहे असे काँग्रेसने त्याचवेळी सांगितले होते.मात्र आता हे हळूहळू स्पष्ट होऊ लागले आहे.काँग्रेसमागील वर्षभरापासून स्मार्ट सिटीतल्या प्रमुख शहरांपैकी एक असलेल्या पुण्यासारख्या शहराला विकासासाठी विकास निधी मिळालेला नाही.मोदी सरकारने स्मार्ट सिटीसारख्या अव्यवहार्य योजनांची घोषणा केल्या.परंतू, या योजनांमुळे शहरांची प्रगती तर थांबली शिवाय अधोगतीच झाली. स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या टप्प्यात असणाऱ्या शहरातील बाणेर, बालेवाडी या परिसरात आजपर्यंत १० टक्केही कामे झालेली नाही.
जोशी म्हणाले, स्मार्ट सिटीची योजना ही पहिल्यांदा पाच वर्षांसाठीच जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर २०२१ साली अनेकांनी नवीन बजेटसाठी अनेक योजना सादर केल्या. त्याला अद्यापही मंजूर देण्यात आलेली नाही.मागच्या वर्षभरापासून प्रकरणे प्रलंबित आहे, निधी उपलब्ध करून दिली जात नाही. तसेच मागची काही विकासकामे ठप्प आहेत यावरून केंद्र सरकार आता जरी स्पष्टपणे याबाबत बोलत नसले तरी पुढील काळात स्मार्ट सिटी योजना गुंडाळणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.