पिंपरी / चिंचवड
PCMC: चिंचवडच्या स्थानिक आमदारांकडून वेड्यात काढण्याचे धंदे? : स्वप्नील बनसोडे
पिंपरी-चिंचवड विकास आराखड्यावरुन युथ काँग्रेस अध्यक्षाने उपस्थित केले प्रश्न
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने नवीन प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला. त्यावर हरकीत आणि सूचना मागवल्या आहेत. महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपा महायुतीची सत्ता आहे. परिणामी, विकास आराखड्यावरुन सत्ताधारी भाजपाच्या आमदारांना घेरण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड युथ काँग्रेसचे अध्यक्ष स्वप्नील बनसोडे यांनी चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून, डीपीबाबत आमदारांना काहीच माहिती नव्हते का? की आमदार समस्या निर्माण करुन पुन्हा सोडवण्याचे आश्वासन देत आहेत, अशी साशंकता बनसोडे यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवली आहे.
दरम्यान, प्रारुप विकास आराखडा हरकती आणि सूचना मांडण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने 60 दिवसांची मुदत दिली होती. हरकती आणि सूचनांची सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर विकास आराखडा अंतिम करण्यात येणार आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विकास आराखडानिमित्त पुढे करुन सत्ताधारी आणि विरोधक आपआपल्या परीने राजकीय रस्सीखेच करीत आहेत, असे निरीक्षण राजकीय जाणकारांनी नोंदवले आहे.
विकास आराखडा: स्वप्नील बनसोडे यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न…
1. नवीन विकास आराखडा (डीपी) मध्ये वाकडच्या लोकवस्तीतून रोड चे आरक्षण टाकले आहे , यामुळे लोकांची राहती घरे बाधित होणार आहेत,ह्या रस्त्याचे आरक्षण तयार होताना स्थानिक आमदारांना माहिती नव्हती का?
2. गोरगरीबांचे राहते घर यात जाणार आहे, याची आमदारांना माहिती नव्हती का? मग त्यांनी भोसरीप्रमाणे योग्य वेळी हस्तक्षेप करून हा रस्ता का थांबवला नाही?
3. फक्त बैठका घेऊन हा प्रश्न सुटणार आहे का? फक्त निवेदने देऊन हा प्रश्न सुटणार आहे का?
4. म्हणजेच गोरगरीबांच्या घरांवर बुलडोजर फिरवून त्यांना बेघर करण्याचा हा डाव तर नाही ना ?
5. “मी तुमच्याबरोबर आहे” या आश्वासनाचा नेमका अर्थ काय?
भोसरीप्रमाणे वाकडची जबाबदारी कोण घेणार?
भोसरीप्रमाणे वाकडचे नवीन विकास आराखडा (डीपी) रद्द व्हावे, फक्त बदल करून सामान्य नागरिकांचे नुकसान होऊ नये, याची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवालही स्वप्नील बनसोडे यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, .’’.. अन्यथा हे सर्व खोटे आणि धूळफेक आहे का? हा प्रश्न मुद्दाम निर्माण केला गेला आहे का? त्यांनीच हा प्रश्न निर्माण करून तेच तो सोडवण्याचे आश्वासन देत आहेत का?
मूळ मुद्दा हा आहे की, घरे अधिकृत करावीत आणि प्राधिकरणाची मिळकत स्थानिक रहिवाशांच्या नावावर व्हावी. पण हा मुद्दा बाजूला ठेवून घरमालकांना हाकलण्याचा डाव चालू आहे. अशी ही बनवाबनवी आहे, असा घणाघातही स्वप्नील बनसोडे यांनी केला आहे.
