पालिका प्रशासनाचा दुटप्पी खेळ, मर्जीतील अधिका-यांनाच पदोन्नत्या

• समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांच्यावर अन्याय
• शासन निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नती देण्यास नकार का ?

पिंपरी / महाईन्यूज

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागामार्फत केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मुख्य समाजविकास अधिकारी (गट अ) अभिनामाचे पद मंजूर आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याकरता पद मंजुरी घेण्यासाठीचे पत्र आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी राज्य शासनाकडे पाठविले आहे. एकीकडे पालिकेतील अन्य विभागातील अधिका-यांना शासन निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नत्या दिल्या जात आहेत. तर, दुसरीकडे मुख्य समाज विकास अधिकारी पद मंजुरीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. नागरवस्ती विकास योजना विभागाचे समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांना शासन निर्णयाच्या अधिन राहून मुख्य समाज विकास अधिकारी पदावर पदोन्नती का दिली जात नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आस्थापनेवर नागरवस्ती विकास योजना विभागासाठी मुख्य समाजविकास अधिकारी (गट अ) या अभिनामाचे पद 2016 रोजीपासून मंजूर आहे. त्याचे सेवा प्रवेश नियम मान्यतेसाठी शासनाकडे संदर्भिय क्रमांक 1 अन्वये प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. तथापि, या पदाला शासनाकडून अद्याप मान्यता मिळण्याची आपेक्षा आहे. महापालिका ठराव क्रमांक 866 दि. 20/05/2016 अन्वये महासभेच्या मंजूर पदाला अंतिम मान्यतेसाठी तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. एकीकडे पदोन्नतीस पात्र नसलेल्या अधिका-यांना शासन निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नत्या दिल्या जात आहेत. तर, दुसरीकडे मुख्य समाज विकास अधिकारी पद मंजुरीसाठी प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला जात आहे. पालिका प्रशासन हा दुटप्पी खेळ कशासाठी खेळत आहे, असा सवाल उपस्थित होते आहे.

नागरवस्ती विकास योजना विभागासाठी मुख्य समाजविकास अधिकारी (गट अ) पदावर या विभागाचे समाजविकास अधिकारी संभाजी ऐवले पदोन्नतीस पात्र ठरतात. ऐवले हे एकमेव अधिकारी मुख्य समाजविकास अधिकारी (गट अ) या पदाची शैक्षणिक अर्हता धारण करतात. परंतु, त्यांना गेल्या कित्येक वर्षांपासून पदोन्नती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. याशिवाय, महापालिकेतील 99 टक्के अधिका-यांना शासन निर्णयाच्या अधीन राहून तसेच न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नत्या देण्यात आलेल्या आहेत. शासन निर्णयाच्या अधीन राहून अधिकारी ऐवले यांना देखील पदोन्नती देता येऊ शकते. परंतु, पालिका प्रशासनाची मानसिकता नसल्यामुळे त्यांना पदोन्नतीपासून दूर ठेवले जात आहे. नवीन आयुक्त राजेश पाटील याबाबत निर्णय घेतील, अशी आपेक्षा संभाजी ऐवले यांनी व्यक्त कली आहे.