PCMC : पर्यावरणपुरक गॅस शवदाहिनी ‘पेटली’; राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे यांना धक्का

– नगरसेविका सीमा सावळेंचा लढा; राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळातील खेरदी प्रकरण

– पिंपरी-चिंचवड महापालिका पर्यावरण विभागातील चार अधिकारी दोषी

पिंपरी । महाईन्यूज । प्रतिनिधी

महापालिकेतर्फे पाच ठिकाणी पर्यावरणपूरक गॅस शवदाहिनी बसविणे आणि  सांगवीत बसवलेल्या शवदाहिनीच्या खरेदी प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यासाठी पर्यावरण विभागातील कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्यासह अन्य तीन अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी संबंधितांवर खातेअंतर्गत कारवाईसुद्धा केली आहे.

                      महापालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता असताना २०१६ मध्ये  पर्यावरणपूरक गॅस शवदाहिनी बसविण्याचे नियोजन केले. तर, सांगवीत शवदाहिनी बसविण्यात आली होती. परंतु, यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यहार झाल्याचा आरोप नगरसेविका सीमा सावळे यांनी पुराव्यासह केले व या भ्रष्टाचाराविरोधात रान पेटवले होते.

                      वास्तविक, राष्ट्रवादीचे विद्यमान कार्याध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक प्रशांत शितोळे प्रतिनिधीत्व करीत असलेल्या प्रभागातच पर्यावरणपुरक गॅस शवदाहिनी बसवण्यात येणार होती. एका दाहिनीचे काम पूर्णही झाले आहे. देखभाल-दुरुस्ती आणि खरेदी प्रक्रिया यावरुन सीमा सावळे यांनी आक्षेप घेतला होता. यावर शितोळे आणि राष्ट्रवादीतील अन्य तीघांनी सावळे यांच्यावर आरोपांमध्ये तथ्य नाही. आरोप सिद्ध करावे…असा गाजावाजा केला होता.

                      प्रशांत शितोळे आणि सीमा सावळे यांनी पर्यावरण पुरक गॅस शवदाहिनी प्रकरण प्रतिष्ठेचे बनवले होते. मात्र, आता दस्तुरखुद्द आयुक्तांनीच संबंधित प्रकारणात अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले आहे. त्यामध्ये तीन अभियंते आणि एका लेखाधिकाऱ्याचा समावेश आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी पर्यायायाने प्रशांत शितोळे यांना धक्का मानला जात आहे. असे असले तरी कागदोपत्री अधिकारीच या प्रकारणात गुंतले असून, अधिकाऱ्यांच्या मागे ‘तगादा’लावणारे लोकप्रतिनिधी मात्र नामानिराळे राहिले आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींनी सूचवलेल्या कामांमध्ये नियमबाह्यपणे कागदपत्रे रंगवताना कितपत ‘रिस्क’घ्यावी, याचा विचार आता अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनीच केला पाहिजे.

****

काय कारवाई केली अधिकाऱ्यांवर?

पर्यावरणपुरक गॅस शवदाहिनी खरेदी प्रकरणात महापालिका इतिहासात पहिल्यांदाच कायमस्वरुपी वेतनवाढ स्थगितीची कारवाई करण्यात आली आहे. कार्यकारी अभियंत्याच्या दोन तर दोन अभियंत्यांची कायमस्वरुपी एक वेतनवाढ स्थगित केली आहे. तर, लेखाधिका-याची तात्पुरता स्वरुपात एक वेतनवाढ स्थगित केली आहे. याशिवाय एका उपलेखापाल महिलेला दोषारोप मुक्त करत सक्त ताकीद दिली आहे. 

****

दिनेश वाघमारे यांनी दिली होती स्थगिती…

तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे व तत्कालीन स्थायी समिती सभापती हिरानंद उर्फ डब्बू आसवानी यांना मनपा इमारतीतच भाजपा कार्यकर्त्यांनी घेराव घातला होता. सिमा सावळे यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांचे गांभीर्य लक्षात घेत  तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. महापालिका निवडणूक तोंडावर असतानाच हे प्रकरण गाजले होते. विठ्ठल मूर्ती खरेदी प्रकरणातील अनागोंदी व शवदाहिनी खरेदीतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे  राष्ट्रवादीला त्याचा फटका बसला. सत्ता जाण्यात हे मुख्य कारण ठरले.  पाच ठिकाणी पर्यावरण पूरक गॅस शवदाहिनी बसविणे आणि सांगवी येथे बसविण्यात आलेल्या गॅस शवदाहिनीच्या कामकाजात झालेली अनियमितता, भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी केली होती.

कामकाजात कशी होती अनियमितता?

निविदा प्रक्रिया राबविताना पुर्वगनपत्रकासाठी बाजार भावाचा अंदाज न घेता अंदाजपत्रक तयार करणे, स्पेसिफिकेशन सादर न करणे,  अपात्र निविदाधारकांना पात्र करणे, महत्वाचे दस्तावेज फाईलमध्ये समाविष्ट न करणे, प्राप्त दरांची बाजारभावानुसार शहानिशा न करणे, दराचे पृथ:करन न करता निविदा कामकाज करणे, वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन न करणे इत्यादी गंभीर स्वरुपाच्या त्रुटी आणि अनियमितता असतानाही वाढीव दराने निविदा प्रक्रिया राबविली.  या कामकाजात अनियमितता झाल्याचे चौकशीत समोर आल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात आली. तसेच नगरसेविका सिमा सावळे यांना त्यांनी केलेल्या आरोपांबाबत सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले होते.