भाजपाला श्रेय मिळू नये म्हणून महाविकास आघाडीकडून पिंपरी-चिंचवडकरांची अवहेलना?

करमाफीचा प्रस्ताव दोन वर्षांपासून शासन दरबारी धूळखात

राजकीय कुरघोडीच्या नादात राज्य सरकारचे कानावर हात

पिंपरी ।प्रतिनिधी

पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्व कामगार, व्यापारी, व्यावसायिक, लघुउद्योग यांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यांच्या निवासी तसेच बिगर निवासी, औद्योगिक अशा सर्वच मिळकतींवर आकारण्यात येणारा सहा महिन्यांचा मिळकतकर माफ करण्याचा प्रस्ताव शहर भाजप पदाधिकाऱ्यांनी मंजूर केला. मात्र ,दोन वर्षापासून हा प्रस्ताव राज्यशासनाच्या दरबारात धूळखात पडून आहे. गोरगरीब, अडचणीत असलेल्याबद्दल मोठी कणव दाखवणाऱ्या महाविकास आघाडीने हा प्रस्ताव दाबून ठेवल्यामुळे शहरात संतापाची लाट आहे. किमान पालकमंत्री अजित पवार यांनी तरी याबाबत पुढाकार घेऊन प्रस्ताव मंजूर करणे गरजेचे असताना त्यांनी देखील हात आखडते घेतले यामुळे उलट-सुलट चर्चा रंगली आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे शहरातील सर्वच उद्योगधंदे, व्यवसाय बंद होते. सर्वांनाच मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन मार्च २०२० पासून सहा महिन्यांचा मिळकतकर माफ करण्याचा निर्णय भाजप नेत्यांनी घेतला. ऑगस्ट महिन्यातील सभेत हा ठराव मंजूरही केला. मात्र, २०२२ चा एप्रिल महिना संपत आला तरी, याबाबतचा निर्णय झालेला नाही.

शहरात सुमारे साडेपाच लाख मिळकतींची नोंद आहे. या माध्यमातून पालिकेला वर्षभरात साधारणपणे  ६५० कोटी रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न मिळते.  मिळकतकर माफ केल्यास पालिकेला मोठा भार सोसावा लागणार होता. हा खर्च स्वतःच्या पातळीवर सोसण्याची तयारी पालिकेने दाखवली होती. मात्र, राज्य शासनाने अंतिम मान्यता दिली नाही. परिणामी, ज्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला, तो दिलासा शहरवासीयांना मिळू शकला नाही.

करमाफीच्या ठरावानुसार भाजपला श्रेय मिळवून देणारा हा निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार मात्र राज्य सरकारकडे होता. त्या ठिकाणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे शहराचे पालकमंत्री म्हणून पुढाकार घेऊन तातडीने हा निर्णय मान्य करु शकले असते.मात्र भाजपला पिंपरी-चिंचवडच्या स्थानिक राजकारणात श्रेय मिळू नये यासाठी हा प्रस्ताव गेली दोन वर्षे झाली तसाच धूळ खात पडून आहे.नुकतेच पालिकेने सचिवांना मिळकतकरात माफी देण्याच्या निर्णयाबाबत पत्र पाठवले.स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागणीसंदर्भात शासनाने उचित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. मात्र, या पत्राची शासनदरबारी दखल घेण्यात आली नाही. नागरिकांना दिलासा मिळणारा या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते.मात्र केवळ प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवली असल्याचा आरोप भाजपमधून करण्यात येत आहे.

श्रेय तुम्ही घ्या, मात्र नागरिकांना दिलासा द्या; भाजपमधील सूर

भाजपची सत्ता असलेल्या पालिकेची मुदत १३ मार्चला संपली. आयुक्त राजेश पाटील यांनाच प्रशासकपदी नियुक्त करण्यात आले. पाटील हे उपमुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीने कारभार करतात व राष्ट्रवादीला झुकते माप देतात, अशीच चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, आता तरी करमाफीबाबत अंतिम निर्णय होईल का, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. या शहरातील नागरिक गेल्या दोन वर्षांमध्ये अनेक संकटांचा सामना करत आहेत.सर्वात जास्त कोरोना महामारीची झळ उद्योग नगरीला बसली आहे.त्यामुळे “श्रेय तुम्ही घ्या मात्र नागरिकांना दिलासा द्यावा” अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे.