कामठे-शिलवंत गटाने वचपा काढला : स्पर्श प्रकरणामुळे आयुक्त राजेश पाटील यांची ‘विकेट’!

स्पर्श प्रकरणातील वादात माजी महापौर योगेश बहल यांना धक्का?

तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांच्या बदलीचा निर्णय भोवला?

पिंपरी: विशेष प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांची अखेर उचलबांगडी झाली. या बदलीमागे राज्यातील सत्तांतरासह कुप्रसिद्ध स्पर्श घोटाळ्याची पार्श्वभूमी आहे. राष्ट्रवादीचे माजी महापौर योगेश बहल यांनी या मुद्याला हात घालत पाटील यांच्या मदतीने आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या ताकदीने तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांची ‘विकेट’ घेतली होती. त्याचा वचपा काढण्यासाठी भाजपाचे माजी नगरसेवक तुषार कामठे आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका सुलक्षणा शिलवंत-धर यांनी नगरविकास मंत्रालयाकडे प्रभावीपणे बाजू मांडली. याचा समाधानकारक खुलासा करण्यात पाटील कमी पडले. त्यामुळेच तडकाफडकी बदलीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.

कामठे- शिलंवत विरुद्ध बहल वाद महापालिका सभागृहात आणि बाहेरही चांगलाच गाजला. अजित पवारांच्या तडकाफडकी बदलीमुळे बहल या वादात सरस झाले, असे चित्र होते. मात्र, महाविकास आघाडीची सत्ता गेल्यानंतर राज्यात शिंदे- फडणवीस सरकार स्थापन झाले. विद्यमान मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या उपस्थितीत सुनावणी झाली. त्यावेळी स्पर्श प्रकरणातील ‘कारस्थान’ उघड झाले.

स्पर्श प्रकरणापूर्वी तत्कालीन आरोग्य प्रमुख डॉ. अनिल रॉय यांचे अधिकार गोठवण्यात आले होते. मात्र, तरीही रॉय यांनी बहल यांच्या सांगण्यावरुन अधिकार नसताना स्पर्शवर चुकीचा शेरा मारला होता. वास्तविक, कोविड काळात महापालिकेत एकूण १९ संस्थांनी कामे केली. या सर्व संस्थांना बीले अदा करण्यात आली आहेत. करारनाम्यानुसार, ६५ टक्कयांनी बीले देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. ऑटो क्लस्टरचे काम माजी महपौर योगेश बहल यांना आपल्या निकटवर्ती संस्थेला मिळवायचे होते. यावरुन हा वाद  सुरू झाला होता.

दरम्यान, डॉ. अनिल रॉय यांच्या खात्यावर ऑनलाईन पद्धतीने बहल यांच्या भागिदाराकडून पैसे जमा झाल्याचे प्रकरण कामठे आणि शिलवंत यांनी चव्हाट्यावर आणले. विशेष म्हणजे, नगरविकास विभागाकडे झालेल्या सुनावणीमध्ये आयुक्त् राजेश पाटील यांनी समाधानकारक खुलासा करण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे नगरविकास विभागाकडून स्पर्शची प्रलंबित बीले काढण्याबाबत आदेश देण्यात येणार आहेत. लवकरच ही कार्यवाही होईल.

दरम्यान, राज्यात सत्ताबदल झाला. तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आता मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्र्यांनी सूत्रे हातात घेतल्यानंतर अवघ्या दीड महिन्यांच्या कालावधीत आयुक्त राजेश पाटील यांची मुदतपूर्व बदली झाली आहे.

एककल्ली कारभार भोवला…

राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आले. सत्ता बदल होताच महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील आणि अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांच्या बदलीची  चर्चा सुरू झाली.  पाटील यांनी शहर स्वच्छतेवर, तृतीयपंथीयांना हक्काचा रोजगार मिळवून देण्यासह विविध कामकाज केले आहे. मात्र, प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर पाटील यांनी अनेक वादग्रस्त निर्णय मनमानी पध्दतीने घेतले आहेत. यामध्ये महापालिकेच्या नवीन इमारतीची ३१२ कोटींची निविदा, यांत्रिकी पध्दतीने रस्ते साफसफाईची ३२८ कोटींची निविदा प्रसिध्द करण्यात आली. तसेच, महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांत शासकीय दरांप्रमाणे केलेली दरवाढ अशा विविध निर्णयांमुळे आयुक्त वादग्रस्त ठरले. यासह महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर राजेश पाटील यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना न जुमानता कारभार चालवला. तसेच, प्रशासक काळात निर्णयांचा धडाका लावला. त्याचाही फटका आयुक्तांना बसला असे बोलले जात आहे.

पालिकेतील ‘बॉस पॅटर्न’ ला लगाम…

महापालिका प्रशासन आणि राजकीय दबाव याच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून अप्रत्यक्ष ठेकेदारीचा ‘बॉस पॅटर्न’ यशस्वीपणे राबवला जात होता. यामध्ये एखादा ठेकेदार ‘मॅनेज’ नाही झाला, तर सभागृहात एकाने आरोप करायचे. दुसऱ्याने अधिकाऱ्यांना ‘मॅनेज’ करायचे आणि तिसऱ्याने न्यायालयात जायचे… असा तिहेरी मारा केल्यानंतर संबंधित ठेकेदार कंपनीकडून आर्थिक हित साधायचे. याच धर्तीवर स्पर्श प्रकरणात पक्षाच्या श्रेष्ठींची दिशाभूल करुन आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकरवी तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार  यांचा ‘काटा’ काढण्यात आला. आता नगरविकास विभागाकडे सर्व भांडाफोड झाला आहे. स्पर्श प्रकरणात अनेकांना लगाम बसणार आहे. त्यामुळे यापुढील काळात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत ‘बॉस पॅटर्न’ चालणार नाही, असा दावा भाजपाचे माजी नगरसेवक तुषार कामठे यांनी केला आहे.