इंद्रायणीनगर पाणी टाकी प्रकरण : राज्य सरकारला प्रतिज्ञपत्र सादर करण्याचे आदेश
- सुमारे ५० हजार नागरिकांच्या पाणी प्रश्नी प्रशासनाची हयगय
- भाजपा नगरसेवक राजेंद्र लांडगे यांची उच्च न्यायालयात धाव
पिंपरी । प्रतिनिधी
इंद्रायणीनगर- धावडे वस्ती परिरातील सुमारे ५० हजार नागरिकांना पाणीपुरवठा करता यावा. या उद्देशाने उभारण्यात येणाऱ्या पाणीच्या टाकीचे काम प्रलंबित ठेवल्याप्रकरणी राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या पुढाकाराने नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत पेठ क्रमांक १ प्लॉट क्रमांक ४ येथे १९३३.०३ या मोकळ्या जागेवर पाण्याची टाकी (जलकुंभ) उभारण्याचा प्रस्ताव क- प्रभाग समितीमध्ये दि. ५ नाव्हेंबर २०१८ रोजी (ठराव क्रमांक ३८) मंजुर केला आहे. महापालिका प्रशासनाने त्याचे कार्यादेशही केला आहे. मात्र, राजकीय दबावापोटी आणि श्रेयवादातून संबंधित टाकीचे काम प्रलंबित ठेवले आहे, असा आक्षेप भाजपा नगरसेवक राजेंद्र लांडगे यांनी घेतला होता. दरम्यान, राजकीय संघर्षातूनच राजेंद्र लांडगे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याने राजकीय वातावरण तापले होते.
वकील सिद्धार्थ रविंद्र रोंघे म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पाण्याच्या टाकीचे काम का थांबवले? याची कारणमिमांसा करण्याची सूचनाही केली आहे. तसेच, पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या वकीलांना बाजू मांडण्यासाठी पुढील तारखेस हजर राहण्याबाबत नोटीस दिली आहे.
न्यायालयीन लढा सुरू ठेवणार : राजेंद्र लांडगे
नगरसेवक राजेंद्र लांडगे म्हणाले की, पाण्याच्या टाकीमुळे सुमारे ५० हजार नागरिकांचा पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. मात्र, राजकीय सुडबुद्धीने पाण्याच्या टाकीचे काम रखवडले जात आहे. याबाबत मी न्यायालयात दाद मागितले आहे. न्याय व्यवस्थेवर माझा विश्वास आहे. मला कितीही खोट्या तक्रारींमध्ये गुंतवण्याचा प्रयत्न केला, तरी सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी लढा सुरू ठेवणार आहे.
