वाकड-दत्त मंदिर रस्ता रुंदीकरण निधीच पळवला!
सोसायटीधारकांच्या विश्वासाला तडा : महापालिका प्रशासनाचा मनमानी कारभार!
पिंपरी-चिंचवड | पिंपरी-चिंचवडमधील वाकड-दत्त मंदिर रस्ता रुंदीकरण प्रकल्प पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, या कामासाठी मंजूर केलेला निधी इतर विकासकामांकडे वळवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या आरोपांमुळे संपूर्ण प्रकल्पाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनावर नागरिक आणि स्थानिक संघटनांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
वाकड-दत्त मंदिर रस्ता रुंदीकरणासाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी मूळ प्रकल्पावर न वापरता इतर कामांसाठी वळवण्यात आल्याचे प्राथमिक माहितीवरून स्पष्ट होत असल्याचा आरोप नागरिक संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे ४५ मीटर रुंदीकरणाचा महत्त्वाचा प्रकल्प निधीअभावी रखडल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महापालिकेच्या अधिकृत स्तरावर अद्याप निधी वळवल्याबाबत स्पष्ट खुलासा करण्यात आलेला नाही. मात्र निधीअभावी काम थांबले असल्याचे कारण पूर्वी देण्यात आले होते. त्यामुळे निधीचा प्रत्यक्ष वापर कुठे झाला, हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे.
काय आहे नेमका वाद?
- २०२१–२२ मध्ये वाकड-दत्त मंदिर रस्ता रुंदीकरणासाठी निधी मंजूर
- ४५ मीटर रुंदीकरणाचे अधिकृत आश्वासन प्रशासनाकडून
- अतिक्रमण हटवण्यासाठी मोठी कारवाई
- मात्र प्रत्यक्ष काम ठप्प
- आता निधी इतर कामांकडे वळवल्याचा आरोप
“४५ मीटर रस्त्याचे आश्वासन दिले गेले, अतिक्रमणही हटवले गेले. पण आता निधीच दुसरीकडे वळवला गेला असेल तर हा नागरिकांशी थेट विश्वासघात आहे. प्रशासनाने स्पष्ट उत्तर द्यावे.”
— सचिन लोंढे, उपाध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरेशन
नागरिकांचे प्रश्न
- रस्त्यासाठी मंजूर निधी नेमका कुठे गेला?
- ४५ मीटर रुंदीकरणाचे आश्वासन अपूर्ण का राहिले?
- निधी वळवण्याचा निर्णय कोणी घेतला?
- या प्रकल्पाला जबाबदार कोण?
गंभीर आर्थिक अनियमितता…
वाकड-दत्त मंदिर रस्ता हा हिंजवडी आयटी हब आणि पिंपरी-चिंचवड शहराला जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. वाहतूक ताण लक्षात घेऊन ४५ मीटर रुंदीकरणाचा विकास आराखड्यात समावेश करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी रस्ता केवळ २४ मीटरपर्यंत मर्यादित राहिल्याने नागरिकांनी वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. निधी वळवल्याचा आरोप खरा ठरल्यास हा केवळ प्रशासकीय ढिसाळपणा नसून गंभीर आर्थिक अनियमिततेचा मुद्दा ठरू शकतो. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
