पवना, इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्पाला तत्काळ निधी द्या

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी व मुळा नदीच्या प्रदूषणाचा विषय दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. याकरिता पवना आणि इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प  राबविण्यासाठी ‘पर्यावरण ना-हरकत’ दाखला व आवश्यक असलेला निधी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस देण्यात यावा, अशी मागणी भाजपाचे माजी नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेकडे ई मेलद्वारे केली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये वाघेरे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने पुढाकार घेत दोन्ही नद्यांना मोकळा श्वास घेण्यासाठी अपेक्षित उपाययोजनांची चाचपणी करण्यासाठी मे. एचसीपी डिझाईन प्लनिंग मॅनेजमेंट प्रा.लि. या सल्लागाराची २०१८ साली नेमणूक करण्यात आली होती. सल्लागाराच्या वतीने पवना व इंद्रायणी नदीकाठच्या विविध ठिकाणची पाहणी करून नदीपात्रामध्ये मिसळणारे सांडपाणी, बांधकामाचा राडारोडा टाकून केले जाणारे अनधिकृत भराव व त्यामुळे अरुंद होणारे नदीपात्र याबाबत नदीच्या दोन्ही काठावर असणाऱ्या खासगी व सहकारी जमिनीचा सर्व्हे करून त्यांची संपूर्ण माहिती तयार करण्यात आलेली आहे.

हेही वाचा    –      पुण्यात पुन्हा अल्पवयीन मुलाकडून अपघात, १४ वर्षांच्या मुलाने टँकरने तिघांना उडवलं

नदीसुधार प्रकल्पासाठी २ मे २०१२ प्राथमिक प्रकल्प अहवाल केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे (एनआरसीडी) अनुदान मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता त्यानंतर १४ ऑगस्ट २०१३ मध्ये महापालिकेने सुधारित प्रथामिक प्रकल्प अहवाल तयार करून राज्य सरकारला सादर केला. राज्य सरकारने संबंधित प्रकल्पाचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारच्या- वन आणि पर्यावरण मंत्रालयांतर्गत ‘एनआरसीडी’कडे २ डिसेंबर २०१४ मध्ये मंजुरीसाठी पाठवला. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नदी प्रदूषण रोखण्याच्या बाबींना प्राधान्य देऊन प्राथमिक प्रकल्प अहवालाचे फेरसादरीकरण करण्याचे पत्र ‘एनआरसीडी’ ने १० एप्रिल २०१५ त्या महापालिकेला पाठवले.

पवना आणि इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प राबवण्यासाठी महापालिकेतर्फे दोन्ही नदीपात्रांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आलेले असून त्याच्या आधारावर प्रकल्पासाठी नव्याने विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला असून पवना नदीसुधार प्रकल्पासाठी सुमारे १५०० कोटी व इंद्रायणी नदीसुधारसाठी सुमारे १२०० कोटी खर्च येणार आहे. त्यानुसार दोन्हींसाठी केंद्र शासन व राज्य शासनाकडून सुमारे २७०० कोटी निधी मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा नदीसुधार प्रकल्प गेली १२ वर्षे रखडलेल्या अवस्थेमध्ये आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या पर्यावरण समितीची मान्यता ( पर्यावरण ना हरकत दाखला ) व प्रकल्पास निधी उपलब्ध झाल्यास शहरातील एक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प मार्गी लागणार असून शहरातील नद्यांना पूर्वस्थितीत आणण्यास मोलाचे सहकार्य लाभणार आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या पर्यावरण समितीची मान्यता ( पर्यावरण ना हरकत दाखला) व प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात यावेत, अशी मागणी वाघेरे यांनी निवेदनामध्ये केली आहे.