पिंपरी : शहरातील वायुप्रदूषण कमी करून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी तसेच ई-वाहन वापर धोरणाला चालना देण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने १५०० ई-रिक्षाधारकांना ३० हजार रुपये अनुदान देण्यात देणार आहे. सहा पात्र लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरुपात आयुक्त शेखर सिंह यांच्या हस्ते धनादेश वितरित करण्यात आले.
राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक धोरण २०२१’ राबविण्यास मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत ईव्ही बॅटरी इलेक्ट्रिक तीनचाकी प्रवासी वाहतूक वाहन, तसेच ईव्ही बॅटरी मालवाहतूक तीन चाकी माल वाहतूक वाहनाचा वापर करून शहरातील वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. या धोरणाअंतर्गत महापालिकेच्या हद्दीतील आणि पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये नोंद असलेल्या १५०० ई-रिक्षाधारकांना प्रत्येकी ३० हजार रुपये अनुदान देण्यात येत असल्याचे आयुक्त सिंह यांनी सांगितले.
हेही वाचा – मराठी भाषा विभाग प्रत्येकाच्या घरापर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टिकोनातून काम करावे; मंत्री उदय सामंत
२३ जुलै २०२२ नंतर खरेदी केलेल्या ई-रिक्षा वाहनांसाठी ३० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर १५०० ई- रिक्षा खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या प्रवासी आणि मालवाहतूक वाहनांचे ईव्ही बॅटरीमध्ये रूपांतर (रेट्रोफिटिंग) करणाऱ्या वाहनधारकांनाही अनुदान दिले जाणार आहे.
राज्य व केंद्र सरकारमार्फत देण्यात येणाऱ्या अनुदानाव्यतिरिक्त शहरात ई-वाहन वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रथम येणाऱ्या १५०० ई-रिक्षाधारकांना ३० हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे, असे विद्युत विभागाचे सहशहर अभियंता बाबासाहेब गलबले यांनी सांगितले.
