शालेय समित्या कागदोपत्री ; पालकांतून नाराजीचा सूर
![](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2018/07/mumbai-school-bus.jpg)
पिंपरी ( महा ई न्यूज )- पिंपरी चिंचवडशहरातील महापालिका व इतर अनुदानित शाळांना विविध समित्यांची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक शाळांमध्ये समित्या फक्त कागदोपत्रीच आहेत. काही शाळांनी चालू शैक्षणिक वर्षात अद्याप समित्या स्थापन केल्याच नाहीत. विविध समित्यांच्या माध्यमांतून वास्तवात काहीच काम होत नाही. फक्त अनुदान घेण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या जातात, असा आरोप पालकांनी केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे ३५० अनुदानित शाळा आहेत. महापालिकेच्या १३२ शाळा आहेत, तर अनेक शाळा विनाअनुदानित आहेत. त्यांमध्ये मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शालेय व्यवस्थापन समिती, शिक्षक-पालक संघ, माता-पालक संघ, परिवहन समिती व पर्यावरण समिती नेमल्या आहेत. त्यात मागील वर्षी महिला तक्रार निवारण समितीची भर पडली आहे. या समित्यांवर सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचारीवर्ग, सर्व शिक्षा अभियानाचे सदस्य, पालक असे १२ ते १६ सदस्य असतात. मात्र, या समित्या शहरातील अनेक शाळांमध्ये कार्यरत नसल्याने पालक वर्गात नाराजीचे वातावरण आहे.
विद्यार्थी सुरक्षा रामभरोसे
स्कूल बसमध्ये महिला किंवा पुरुष सहायक, अग्निशामक यंत्रणा, प्रथमोपचार पेटी आवश्यक आहे. तसेच, बस सुरू असताना दरवाजा बंद करणेही महत्त्वाचे आहे. मात्र, याकडे बसचालक; सहायकही काणाडोळा करतात. काही बसगाड्यांमध्ये सहायकही आढळून आले नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न निर्माण होत आहेत.
एकही परवाना रद्द झाला नाही
फिटनेस टेस्ट न करणाºया स्कूल बसचालकांचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश परिवहन आयुक्तांनी काढला होता. मात्र, अद्याप संपूर्ण राज्यात एकाही स्कूल बसचालकाचा परवाना रद्द झालेला नाही. हजारोंच्या संख्येने स्कूल बसची फिटनेस टेस्ट झालेली नसताना आतापर्यंत एकही परवाना रद्द न झाल्यामुळे शाळा आणि वाहतूक विभागातील संगनमतानेच विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ सुरू असल्याची शंका व्यक्त होत आहे.
विनाकरार वाहतूक
अनेक शाळांचा रिक्षा आणि व्हॅन यांच्यासोबत ताळमेळ बसलेला आहे. त्यामुळे शाळांना रिक्षाच सोईस्कर वाटतात. शाळा रिक्षावाल्यांशी संबंध जोपासताना दिसत आहेत. मात्र, शाळांचा रिक्षावाल्यांशी कोणताही लेखी करार झालेला नाही. तरी रिक्षांमधून विद्यार्थी वाहतूक होत आहे. समित्यांनी विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचे नियोजन करून, सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. मात्र, सर्व नियम धाब्यावर बसवीत आहेत.