वारक-यांचा भेटवस्तूचा खेळ मांडियेला ; तंबू की ताडपत्री यावर सत्ताधारी-विरोधकांचे एकमत होईना
पिंपरी – उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे यंदा महापालिकेकडून आषाढीवारी सोहळ्यातील दिंडी प्रमुखाना भेटवस्तू देणे बंद करण्यात आले. भेटवस्तूची परंपरा खंडीत केल्याने सत्ताधारी भाजपला विरोधकांनी चांगलेच धारेवर धरुन ते नास्तिक असल्याची विरोधकांनी केली. यावरुन सत्ताधा-यांनी तातडीने गटनेत्यांची बैठक बोलावून वारक-यांना भेटवस्तू नगरसेवकांच्या मानधनातून देण्यावर शिक्कामोर्तब केले. परंतू, वारक-यांना ताडपत्री की तंबू द्यायचा याबाबत सत्ताधा-यांनी सर्वस्वी निर्णय विरोधकांवर ढकलला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये अद्याप एकमत झाल्याचे दिसत नाही.
महापालिकेच्या महापौर कार्यालयात झालेल्या बैठकीला महापाैर नितीन काळजे, सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे, मनसे गटनेते सचिन चिखले, अपक्ष आघाडीचे कैलास बारणे, नगरसेवक शत्रुघ्न काटे, अतिरिक्त आयुक्त प्रविण अाष्टीकर, बापू महाराज मोरे आदी उपस्थित होते.
यावेळी महापौर काळजे म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने महापालिकेकडून साजरे होणा-या सण-सोहळ्याच्या खर्चावर अनेक निर्बंध घातली गेलेली आहे. त्यामुळे यंदा प्रत्येक खर्चांला कात्री लागणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी आषाढीवारी सोहळ्यातील दिंडी प्रमुखांना भेटवस्तू देण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. मात्र, महापालिकेची परंपरा खंडीत होवू नये, याकरिता सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील प्रमुखांची बैठक घेण्यात आली. यामध्ये भेटवस्तू देण्याचा निर्णय झाला आहे. प्रशासनाला या वस्तू खरेदीत अडचण येत असेल तर सर्व पक्षाच्या नगरसेवकांच्या मानधनातून ही भेटवस्तू खरेदी करा, असा आदेश प्रशासनाला देण्यात आला आहे. परंतू, अवघ्या चार दिवसावर ठेपलेल्या वारीमुळे बाजारातील उपलब्धतेनूसार ताडपत्री किंवा तंबू खरेदी करण्यात येणार आहे. तसेच वारक-यांच्या भेटवस्तू देण्याच्या निर्णयास झालेल्या विलबांमुळे वारकरी बांधवाची शहराचा महापाैर या नात्याने मी दिलगिरी व्यक्त करतो, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, वारी सोहळ्यात दरवर्षी दिल्या जाणा-या भेटवस्तूत सत्ताधारी व विरोधकांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोप-प्रत्यारोपाने वारक-यांच्या भावना दुखावल्या जात होत्या. यामुळेच यंदा भेटवस्तू नाकारण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला होता. तसेच उच्च न्यायालयाने देखील सण-सोहळ्यावरील खर्चास प्रतिबंधक घातले होते. परंतू, सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या समन्वयाने अखेर भेटवस्तू देण्यास सर्वपक्षीय मान्यता देण्यात आली.
