पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्यातील रास्त भाव दुकानदार यांची व त्यांच्या मदतनिसांची आरोग्य तपासणी करावी. त्यांना विमा संरक्षण मिळावे, तसेच दुकानदारांना स्वतःचे आधार अधिप्रमाणित करून ई- पाॅस मशीनद्वारे धान्य वितरित करण्याची मुभा देण्यात यावी, अशी मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी केली आहे.
ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकिपर फेडरेशनच्या वतीने बाबर यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना ई-मेलद्वारे निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, कोरोना साथीच्या महामारीने संपूर्ण देशाला ग्रासले आहे. संपूर्ण देशामध्ये एकूण रुग्णांच्या 80 टक्के रुग्णही दहा राज्यांमध्ये मोडत आहेत. या दहा राज्यांमध्ये महाराष्ट्रात रुग्णांची संख्या सर्वात जास्त आहे. आजपर्यंत कोणतीही लस किंवा औषध या आजारावर निघालेले नाही.
नुकत्याच झालेल्या विविध राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांनी सर्व राज्यांना एक टक्क्यापेक्षा कमी मृत्युदर करण्याचे आव्हान केले. त्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्याचे सांगितले आहे. वास्तविक पाहता कोणते औषध उपलब्ध नसल्याने सोशल डिस्टंसिंग, पीपीई किट, सॅनिटायझर, मास्क याचा उपयोग आपण रोगावर प्रतिबंधात्मक म्हणून सध्या करीत आहे. परंतु, आज आपण जर रास्त भाव रेशन दुकानदार व त्यांच्या मदतनिसांची अवस्था जर पाहिली तर वरील कोणत्याही बाबी महाराष्ट्र सरकार रास्त भाव रेशन दुकानदारांना पुरवत नाही. कोणतीही आरोग्य तपासणी केली नाही. रेशन दुकानदारांना कोरोनाच्या साथीमुळे आपला जीव गमवावा लागला. या रेशनिंग दुकानदार यांच्या कुटुंबावर खूप मोठे संकट कोसळले आहे. परंतु, याची जाणीव राज्य सरकारने ठेवली नाही, असा आरोप बाबर यांनी केला आहे.
या सुध्दा मागण्या लक्षात घ्याव्यात – बाबर
आम्ही वारंवार विमा संरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकारकडे मागणी केली. परंतु, या मागणीलाही राज्य सरकारने दाद दिली नाही. नाईलाजाने आम्हाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना लॉक डाऊन परिस्थितीनंतर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अन्नधान्य वितरण, आत्मनिर्भर योजना, राज्य सरकारची केशरी कार्डधारकांना योजना, रेगुलर वाटप असे वितरण करावे लागत आहे. परंतु, अशा परिस्थितीतही रास्त भाव दुकानदार अविरतपणे सेवा नागरिकांना देत आहेत. परंतु, राज्य सरकार कोणतीही प्रतिबंधात्मक साधने पूरवत नसून सोशल डिस्टंसिंग पाळण्यासाठी व जवळपास एका रेशनिंग दुकानांमध्ये पाचशेच्या वर नागरिक दररोज येत असल्याने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार यांना स्वतःचे आधार अधिप्रमाणित करून ई-पाॅस मशीनद्वारे धान्य वितरण करण्याची मुभा दिली पाहिजे. जेणेकरून नागरिकांचा अंगठा न घेतल्याने संसर्ग टळेल व कोरोनाच्या प्रादुर्भावास अटकाव होईल. तरी आपण वरील बाब लक्षात घेऊन रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना स्वतःचे आधार अधिप्रमाणित करून वितरण करण्याची मुभा द्यावी, रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना विमा संरक्षण द्यावे, अशी मागणी बाबर यांनी केली आहे.
