मोशी कचरा डेपोत मृतदेह सापडल्याने संबंधित ठेकेदाराला कारवाई करुन काळ्या यादीत टाका

• पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर
• विरोधी पक्षनेते विठ्ठल उर्फ नाना काटे यांनी केली आयुक्तांना सूचना

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी येथील कचरा डेपोवर गुरुवारी (दि. 9) रात्री मृतदेह आढळून आलेला आहे. कचरा संकलन करणा-या  डंपरमधून संबंधित मृतदेह कचरा डेपामध्ये आल्याचे समजते. सदरची बाब अतिशय गंभीर असून कचरा गोळा करणा-या आणि डेपोची देखभाल कचरा विलगीकरण व प्रक्रीया करणा-या ठेकेदारांचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आलेला आहे.

यासंदर्भात महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते विठ्ठल उर्फ नाना काटे यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना याचा जाब विचार आहे. काटे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहरातील कचरा गोळा करणे आणि त्याची विल्हेवाट लावणे यावर मनपा कोट्यावधी रुपये खर्च करीत आहे. सध्या बी.व्ही.जी. इंडीया आणि ए.जी. इन्व्हायरो प्रा.लि. अशा दोन ठेकेदारांकडून कचरा संकलनाचे काम चालू आहे. तर, अँथनी लारा लि. या ठेकेदाराकडे कच-यावर प्रक्रीया करण्याचे काम आहे. शहरातून गोळा होणारा कचरा मोशी येथील डंपिंग ग्राऊडवर टाकला जातो. तसेच, या ठेकेदाराकडे कचरा अलगीकरणाचे काम सुध्दा आहे. त्यामुळे कचरा डेपोत येणा-या गाड्याची पाहणी करणेची जबाबदारी या ठेकेदाराकडेच आहे. कच-याच्या गाडीत काय आहे, काय नाही, याची शहनिशा केली जात नाही. मागील काही दिवसांपूर्वी वजन भरणेसाठी माती, वाळू गाडीत भरल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत.

सध्या कोरोनाच्या महामारीमध्ये कचरा गाडीतून कचरा डेपोपर्यंत मृतदेह जाणे हि बाब अतिशय गंभीर आहे. हा प्रकार म्हणजे प्रशासनाचा व ठेकेदारांचा हलगर्जीपणाचा कळस आहे. सदरचा मृतदेह कचरा गाडीत कसा आला. यामध्ये काही घातपात झाला आहे काय ? याची सविस्तर चौकशी होणे गरजेचे आहे. प्रशासनाचे ठेकेदारांवर अजिबात नियंत्रण नाही, हेच या बाबीवरून सिध्द होत आहे. तसेच, महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी आपआपसात कुरघोड्या करण्यात मश्गुल आहेत. एकुण शहराच्या विकासाचा बट्याबोळ झालेला आहे. प्रशासनाच्या समोर सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी हतबल झालेले आहेत, हेच पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे.

कचरा डेपोमध्ये मृतदेह सापडणे हि अतिशय गंभीर असून मनपाची प्रतिमा मलिन झालेली आहे. त्यामुळे याबाबत सविस्तर चौकशी करुन संबंधित ठेकेदारावर कडक कारवाई करुन त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केली आहे.